मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यात अनधिकृत बांधकामांवरून शीतयुध्द?

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री निर्णय घेत नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीच्या चार आमदारांनी राजीनामे दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी महायुतीने नागपूरला मोर्चा काढला. याबाबतचे विधेयक पुढील आठवडय़ात मांडण्याचे संकेत देत आमदारांच्या उपोषणावर प्रतिक्रिया न देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या शिष्टमंडळाशी ‘संवाद’ साधून राष्ट्रवादीला सूचक संदेश दिला आहे. याबाबतचा अध्यादेश आठवडय़ात काढू, अशी घोषणा करून त्याची दहा महिन्यांनंतरही अंमलबजावणी न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीवर नव्याने कुरघोडी केल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील शीतयुध्द हेच िपपरी-चिंचवडच्या बाबतीत महत्त्वाचे निर्णय न होण्यास कारणीभूत असल्याची भावना राष्ट्रवादीच्या वर्तुळात आहे. राष्ट्रवादीच्या िपपरी बालेकिल्ल्यात काँग्रेसचे अस्तित्व असून नसल्यासारखे आहे. लोकसभेच्या दोन तर विधानसभेच्या तीन जागांशी संबंध असलेल्या या शहरात काँग्रेसकडे सक्षम नेतृत्व नसल्याची बोच मुख्यमंत्र्यांना आहे. जागावाटपात लोकसभेच्या दोन्ही जागा राष्ट्रवादीकडे असून शहरात तीनही आमदार त्यांचेच आहेत. काँग्रेसला सोडलेल्या चिंचवडच्या जागेवर राष्ट्रवादीने बंडखोर निवडून आणत काँग्रेसवर ‘खंजीर’ प्रयोग केला. अनधिकृत बांधकामांच्या  प्रश्नावरून राष्ट्रवादी अडचणीत असून अजितदादा देखील हतबल आहेत. याबाबतचा निर्णय न झाल्यास आगामी निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे कंबरडे मोडणार आहे.
नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून तेच निर्णयाधिकारी आहेत. मात्र, बांधकामे नियमित करण्याच्या विषयावर त्यांचे वेगळे मत आहे. मात्र, आघाडी सरकारच्या मर्यादेमुळे मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेणे भाग पडत असल्याचे सांगण्यात येते. ८ फेब्रुवारीला केंद्रीय कृषिमंत्री आणि अजितदादांच्या उपस्थितीत त्यांनी याबाबतचा अध्यादेश आठ दिवसात मंजूर करण्याची घोषणा निगडित केली. मात्र, राष्ट्रवादीने श्रेय घेण्यासाठी आटापिटा सुरू केल्याने काँग्रेसच्या गोटात अस्वस्थता पसरली. त्यानंतर, या घोषणेची अंमलबजावणी मुख्यमंत्र्यांनी केली नाही. राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडण्याची एकही संधी मुख्यमंत्री सोडत नाहीत, त्यानुसार त्यांनी खेळी केल्याचे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटते. गेल्या १०  महिन्यात या विषयावरून विरोधकांनी रान पेटवले. विधेयक अधिवेशनात मांडले जाईल, असे स्पष्ट होताच त्यांनी आणखी आक्रमक पवित्रा घेतला. येत्या आठवडय़ात विधेयक मांडण्याचे विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले असल्याने या कालावधीत नेमके काय राजकारण होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.