पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांना न्याय देण्यासाठीच केंद्र सरकारकडे ‘स्मार्ट सिटी’चा एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी केला. या प्रस्तावामुळे राज्यातील दहाऐवजी अकरा शहरांचा विकास होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार देशभरातील शंभर शहरांमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’ योजना राबविणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश आहे. मात्र, राज्य सरकारने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांचा मिळून प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यावरून दोन्ही महापालिकांमध्ये धुसफूस सुरू आहे. सरकारच्या या एकत्रित प्रस्तावामुळे आपल्या शहरावर अन्याय होत असल्याची भावना पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथील महापौरांनी व्यक्त केली होती. या पाश्र्वभूमीवर विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी या एकत्रित प्रस्तावाचे समर्थन केले.
फडणवीस म्हणाले, ‘स्मार्ट सिटीं’साठीचा एकत्रित प्रस्ताव हा दोन्ही शहरांना न्याय देण्यासाठीच केला आहे. या निकषांमध्ये मिळालेले गुण आणि विभागीय प्रक्रिया याचा विचार करता कोणत्याही एकाच शहराची निवड होऊ शकली असती. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांचे पोलीस आयुक्तालय आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था एकच असल्याने या दोन्ही शहरांचा एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सरकारच्या या एकत्रित प्रस्तावाच्या निर्णयामुळे केंद्राच्या निकषानुसार राज्याला दहाऐवजी अकरा शहरे मिळतील. दोन्ही शहरांच्या विकासासाठी ‘मेकिंग’ निधी द्यावा, अशी विनंती केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे.
