महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्रातील सदनिकाधारकांनी बाल्कन्या घरात समाविष्ट करून घेतल्या. राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याने त्या बाल्कन्या नियमित करण्यासाठी गेल्या १५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. तीन हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर अशी दंडात्मक रक्कम भरल्यास त्या बाल्कन्या नियमित होणार असून त्याचा फायदा राज्यभरातील एमआयडीसीतील रहिवाशांना मिळणार आहे.
आमदार अण्णा बनसोडे व नगरसेवक नारायण बहिरवाडे यांनी याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उद्योग राज्यमंत्री सचिन आहेर यांच्या सहकार्यामुळेच हा निर्णय होऊ शकल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगारांसाठी औद्योगिक क्षेत्रात स्वस्त दरात उपलब्ध झालेल्या सोसायटीतील इमारतींचे बांधकाम करताना अनेकांनी घरात बाल्कनी समाविष्ट करून घेतली. अशा घरांना एमआयडीसीने पूर्णत्वाचे दाखले न दिल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार व बँकेकडून कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ लागल्या. बाल्कनी नियमित करण्यासाठी प्रारंभी आमदार विलास लांडे व नंतर आमदार अण्णा बनसोडे यांनी बरीच वर्षे पाठपुरावा केला. अलीकडे, अजितदादा व व सचिन आहेरांच्या माध्यमातून चर्चेच्या अनेक फे ऱ्या झाल्यानंतर दंडात्मक कारवाई करून पूर्णत्वाचे दाखले देण्याचा निर्णय झाला. प्रारंभी दंडाची रक्कम १८,६०० प्रतिचौरस मीटर होती. ती जास्त असल्याने दाखला घेण्यासाठी कोणीही पुढे येत नव्हते. बऱ्याच पाठपुराव्यानंतर तीन हजारांपर्यंत दंड कमी करण्यात आल्याने पूर्णत्वाचा दाखला घेणे सुसह्य़ होणार आहे. याशिवाय, संभाजीनगर येथे वाढीव चटईक्षेत्र मिळावे म्हणून केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले असून पूर्वी एक चटईक्षेत्र होते, ते आता दीड चटईक्षेत्र मिळणार आहे. काही सोसायटय़ांनी वाढीव बांधकाम केले असून दंडात्मक रक्कम भरून ते अधिकृत होऊ शकते. या दोन्ही निर्णयाचा लाभ १७ हजार सदनिकाधारकांना मिळणार आहे, असे बनसोडे व बहिरवाडे यांनी सांगितले.
