पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर मोहिनी लांडे यांच्या मोटारीवरील लाल दिवा, तसेच पालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या मोटारीवरील अंबर दिवा काढून टाकण्याच्या शासन निर्णयाचे तीव्र पडसाद पिंपरी पालिका सभेत उमटले. शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि महापौर-आयुक्तांच्या मोटारीवर दिवे कायम ठेवावेत, अशी आग्रही मागणी सदस्यांनी केली.
केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहनांवर दिवा बसवण्याविषयी तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही विनापरवाना मोटारीवर दिवे लावले जातात, अशी प्रकरणे उघड होऊ लागल्यानंतर शासनाने ४ जून २०१३ ला याबाबतचे परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार, ज्यांना दिवा वापरण्याची परवानगी आहे, अशांनीच तो वापरणे, तसेच परवानगी नसताना दिवा वापरल्यास तो तातडीने काढून टाकण्याची कारवाई बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यानंतर, १७ ऑगस्टला शासनाने सुधारित आदेश काढला, त्यानुसार, ‘क’ वर्ग दर्जा असलेल्या महापालिकांचे आयुक्त व महापौरांनाही दिवा वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. पिंपरी पालिका ‘क’ वर्ग दर्जात मोडते. त्यामुळे महापौर व आयुक्तांच्या मोटारींवरील दिवे काढून घ्यावेत, असे आदेश गुरूवारी पालिकेला प्राप्त झाल्याने तशी कार्यवाही करण्यात आली.
शुक्रवारी पालिका सभेत त्याचे पडसाद उमटले. सभेच्या प्रारंभी शिवसेनेचे गटनेते श्रीरंग बारणे यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. आयुक्त व महापौरांचा दिवा काढणे चुकीचे ठरेल, त्याचा शासनाने फेरविचार करावा, असा ठराव सभेने पाठवण्याची सूचना त्यांनी केली. पक्षनेत्या मंगला कदम म्हणाल्या, की महापौर परिषदेच्या माध्यमातून महापौरांचे अधिकार वाढवण्याची मागणी होत असताना महापौरपदाचा मान वाढवणारा मोटारीचा दिवा काढण्याचा निर्णय घेतला जातो, हे विसंगत आहे. दुसऱ्या एका विषयावर बोलताना नगरसेवक महेश लांडगे यांनी, दिव्याचे महत्त्व त्यांच्या शैलीत सांगितले.‘‘दिवा नसेल तर अधिकाऱ्यांना कोणी ओळखणार नाही आणि विचारणार सुध्दा नाही. टोल नाक्यांवर पैसे देऊन गपगुमान जावे लागेल.’’
