पिंपरीच्या आयुक्तपदावरून डॉ. श्रीकर परदेशी यांची बदली का करण्यात आली याची वस्तुस्थिती माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाने जाहीर करावी तसेच ती संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांनी केली आहे. तसे निवेदन राज्याचे माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनाही देण्यात आले आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नुकत्याच राज्य शासनाने केल्या. त्यातील अनेक अधिकाऱ्यांची मुदतही पूर्ण झालेली नव्हती. अशा प्रकारचे निर्णय जाहीर करताना संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाने म्हणजे राज्य शासनाने माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ (१) (ग) (घ) अनुसार प्रशासकीय निर्णयांची कारणे नागरिकांना कळवणे बंधनकारक आहे. दफ्तर दिरंगाई प्रतिबंध अधिनियम २००५ अनुसार कोणत्याही लोकसेवकाची बदली सर्वसाधारण परिस्थितीत तीन वर्षांच्या आता करता कामा नये. तसेच मुदतीआधी सेवकाची बदली करायची झाल्यास कलम ४ (४) (दोन) अनुसार विशेष बाब म्हणून बदली करायची झाल्यास त्याची लेखी कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील या कलमांकडे सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार आणि सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
पिंपरीच्या आयुक्तपदावरून डॉ. परदेशी यांची बदली झाली असून त्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने नागरिकांना आवश्यक ती माहिती देणे आवश्यक होते. परंतु शासनाने तसे केलेले नाही. तसेच शासनाच्या संकेतस्थळावरही ती माहिती प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही, असे कुंभार यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार शासनाने बदलीसंबंधीची आवश्यक माहिती तातडीने प्रसिद्ध करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
