रिक्षातून शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची परवानगी असली, तरी रिक्षा संघटनांनी केलेल्या मागणीनुसार रिक्षातून दहा विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्याची मागणी राज्याच्या परिवहन विभागाचे सचिव शैलेंद्रकुमार शर्मा यांनी फेटाळून लावली.
रिक्षातून दहा विद्यार्थ्यांची सुरक्षित वाहतूक करता येते, असे मत मांडून रिक्षा पंचायतीच्या वतीने शनिवारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात याबाबतचे प्रात्यक्षिक शर्मा यांना दाखविण्यात आले. त्यानंतर शर्मा यांनी अशी परवानगी देता येणार नसल्याचे, तसेच विद्यार्थी वाहतुकीची पर्यायी सक्षम यंत्रणा नसल्याने कारवाई करताना काही मर्यादा येत असल्याचेही स्पष्ट केले. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अरुण येवला त्या वेळी उपस्थित होते.
शर्मा म्हणाले की, रिक्षातून प्रवासी क्षमतेच्या दीडपट म्हणजेच पाच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची परवानगी आहे. त्यामुळे दहा विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीला परवानगी देता येणार नाही. उत्पादकाने तयार केलेल्या आसन व्यवस्थेशिवाय नवी फळी टाकून आसन व्यवस्था निर्माण करण्याची कृती बेकायदेशीर आहे. विद्यार्थी समोरासमोर बसल्याने प्रवासात त्यांना त्रास होतो हे दिसून आले आहे. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असणारी रिक्षा ‘चिल्ड्रन फ्रेंडली’ करण्याबाबत काही उत्पादकांशी चर्चा करण्यात येत आहे.
‘हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट’ ऑक्टोबरपासून
दहशतवादी कारवायांमध्ये होणारा वाहनांचा वापर व चोरीचे प्रकार लक्षात घेता राज्यभरातील वाहनांना ‘हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट’ बसविणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंधनकारक करण्यात येणार आहे. येत्या ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती परिवहन विभागाचे सचिव शैलेंद्रकुमार शर्मा यांनी दिली. नंबर प्लेटसाठी निविदा काढण्यात आल्या असून, राज्यात एकाच एजन्सीला हे काम देण्यात येणार आहे. दुचाकीसाठी शंभर रुपये, तर चारचाकीसाठी तीनशे रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असे शर्मा यांनी सांगितले.
