पिंपरी महापालिकेच्या वतीने दोन टप्प्यात विकसित करण्यात येणाऱ्या पालखी मार्गावरील दिघी-आळंदी रस्त्यासाठी १३२ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. मात्र, केंद्रीय रस्तेबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्या माध्यमातून ‘कृपादृष्टी’ झाल्यास पालिकेची मोठी रक्कम वाचणार, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात, गडकरी व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात प्राथमिक व सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येते.
केंद्रीय मंत्रिपद मिळाल्यानंतर गडकरींचा आळंदी देवस्थानात सत्कार होता, त्यावेळी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील रस्ते विकसित करणार असल्याची घोषणा गडकरींनी केली होती. त्यानंतर, अजितदादांनी गडकरींशी संपर्क साधला आणि पालखी मार्गाविषयी केंद्र सरकारच्या नियोजनाची सविस्तर माहिती घेतली. त्यानुसार, पालखी मार्गाचा भाग असलेल्या व महापालिकेकडून विकसित होत असलेल्या दिघी-आळंदी रस्त्याची माहिती त्यांनी गडकरींना दिली. हे रस्ते केंद्राने विकसित केल्यास महापालिकेचे १३२ कोटी रुपये वाचू शकणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेने तूर्त या रस्त्यांच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ चे आदेश दिले आहेत. तथापि, केंद्राकडून याबाबत निर्णय न झाल्यास हे काम पुन्हा महापालिकेकडून करण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे आयुक्त राजीव जाधव यांनी सांगितले. मोशी कचरा डेपोचा प्रस्ताव आपल्यापर्यंत आलाच नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या कारभाराविषयी आपल्याकडे बऱ्याच तक्रारी आल्या असून त्यासंदर्भात बैठक लावली आहे. निवडणुका व सणासुदीच्या काळात पाण्याविषयी तक्रारी होऊ नयेत, तसेच या काळात पाणीपुरवठा बंद न ठेवण्याचे आदेश दिल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
‘संगनमत होणार नाही, पारदर्शकता ठेवू’
शिक्षण मंडळात ‘वीज अटकाव’ यंत्रणेसाठी ठराविक पुरवठादाराला डोळ्यासमोर ठेवण्यात आल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासन अधिकारी आशा उबाळे यांच्याकडून खुलासा मागविल्याचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. संबंधित तक्रारदारांची बैठक घेणार असून त्यांच्या शंका विचारून घेऊ. पारदर्शकता राहील, याची खबरदारी घेऊ, असे आयुक्तांनी सांगितले.
