शिक्षण विभागाची शाळांना सूचना
पालकांनी शुल्क भरण्यास विलंब केला तरी त्यांना दंडही आकारण्यात येऊ नये, ‘अशी सूचना करणारे पत्र शिक्षण विभागाने शहरातील एका शाळेला दिले आहे. त्याचप्रमाणे शाळेने कोणत्याही प्रकारे विद्यार्थ्यांला काढून टाकण्याची धमकी पालकांना देऊ नये,’ असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दर काही दिवसांनी शुल्कवाढीबाबत शिक्षण विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या पत्रांनी शाळा आणि पालकांचाही गोंधळ वाढवला आहे.
शिक्षण विभागाकडे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील साधारण आठ ते दहा शाळांच्या शुल्कवाढीबाबत तक्रारी आहेत. त्याची प्रकरणे अजूनही तडीस लागलेली नाहीत. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होत आहे, तशी या तक्रारींमध्ये भर पडत चालली आहे. शुल्क नियमन कायदा अस्तित्वात येऊन आता दोन वर्षे झाली. नुकत्याच त्याच्या जिल्हा समित्याही तयार झाल्या. मात्र पालकांचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत. सरासरी दर पंधरा दिवसांनी शिक्षण विभागाकडून एका शाळेला शुल्क वाढीबाबत आलेल्या तक्रारींबद्दल पत्र देण्यात येते. मात्र पालकांची ससेहोलपट अजूनही थांबलेली नाही. त्याचवेळी पालकांची सततची आंदोलने, प्रत्येक गोष्टीत सवलतींची मागणी यामुळे शाळाही अडचणीत आल्या आहेत.
शिक्षण विभागाने दिलेली पत्रेही कधी शाळेला अडचणीत आणणारी, तर कधी पालकांना अडचणीत आणणारी आहेत. त्यामुळे शाळा आणि पालकांमधील वाद कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढत चालले आहेत. याचाच नमुना शिक्षण विभागाने एका शाळेला दिलेल्या पत्रातूनही समोर आला आहे. ‘कोणत्याही प्रकारचे शालेय शुल्क भरण्यास पालकांना विलंब झाला, तर त्यांना दंड आकारण्यात येऊ नये,’ असे पत्र विभागाने एका शाळेला दिले आहे. पालकांनी वेळेवर आवश्यक तेवढे शुल्क भरले नाही तर शाळा चालवायची कशी, शुल्क भरण्याबाबत पालकांनाही शिस्त नको का, असा प्रश्न शाळांना पडला आहे. त्याचवेळी शाळेकडून शुल्क भरण्यासाठी दबाव येत असल्याची पालकांची तक्रार आहे. याशिवाय पालकांना दोन समान हप्त्यांमध्ये शुल्क भरण्याची मुभा द्यावी. पालकांना डीडीने शुल्क भरण्याची सक्ती करण्यात येऊ नये. ठराविक दुकानातूनच शालेय साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर करण्यात येऊ नये. कोणतीही शुल्कवाढ कार्यकारी समितीच्या सहमतीने करावी. विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात येऊ नये,’ अशा सूचनाही या पत्रात करण्यात आल्या आहेत.
