ठरावीक ठेकेदारांची मक्तेदारी, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी व ठेकेदारांचे अर्थपूर्ण संगनमत यासारख्या गोष्टींचा अतिरेक झाल्यानंतर पिंपरी पालिकेत ‘ई-टेंडरिंग’पद्धती सुरू झाली. त्याचा पुरेपूर फायदा झाल्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ९६८ कोटींची बचत झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
पिंपरी पालिकेतील पूर्वीची निविदांची पद्धत २००७ मध्ये पूर्णपणे बंद करण्यात आली आणि नव्याने विकसित झालेली ऑनलाइन प्रणाली राबवण्यास सुरुवात झाली. ‘ई टेंडरिंग’ मुळे आता निविदाधारकास महापालिकेत न येता कार्यालयांमध्ये बसून निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येते. यापूर्वी असे होत नव्हते. निविदा भरणाऱ्यांची नावे गुप्त राहत नव्हती. प्रतिस्पध्र्यास निविदाच भरू दिल्या जात नव्हत्या. निविदा भरण्यावरून वादावादी, हाणामारी झाल्याचा इतिहास आहे. अधिकारी, नगरसेवक व ठेकेदारांमध्ये असलेले संगनमत हे उघड गुपित होते. याशिवाय, निविदा प्रक्रियेस फार विलंब होत होता. ई टेंडरमुळे हे चित्र बदलले. २००८ मध्ये काढण्यात आलेल्या जवळपास ८०० निविदांपैकी बहुतांश निविदा जादा दरांच्या होत्या. मात्र, २००९-१० पासून जादा दराच्या निविदा दाखल होण्याचे प्रमाण बंद झाल्याचे व त्यामुळे पालिकेची मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊ लागल्याचे सांगण्यात येते. त्यानुसार, २००९-१० या वर्षांत १५९ कोटी, २०१०-११ मध्ये ११३ कोटी, २०११-१२ मध्ये १०६ कोटी, २०१२-१३ मध्ये १४३ कोटी, २०१३-१४ मध्ये २२९ कोटी, २०१४-१५ मध्ये २२८ कोटी अशी सहा वर्षांत ९६८ कोटींची बचत झाली आहे.
‘ई-टेंडर’मुळे निविदांची कामे वेळेत होऊ लागली. स्पर्धात्मक दर येऊ लागले. पारदर्शकता आल्याने पालिकेचा मोठय़ा प्रमाणात फायदा होऊ लागला आहे.
– निळकंठ पोमण, संगणक अधिकारी
