शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातर्फे राज्यातील ७ शिक्षण संचालकांच्या कामावर ‘नजर’ ठेवून त्यांच्यात ताळमेळ साधण्यासाठी ‘शिक्षण आयुक्त’ हे नवे पद निर्माण करण्यात आले आहे.
२००३ पासून आतापर्यंत राज्यात ८ शिक्षण संचालक काम करत होते. यांतील ‘संचालक- राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी)’ हे पद शिक्षण आयुक्त या पदात रूपांतरित करण्यात आले आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून या पदाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. विभागातर्फे शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात ही माहिती देण्यात आली आहे. शिक्षण संचालकांमध्ये कामाचा ताळमेळ साधणे, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी योग्य वेळेत होईल याकडे लक्ष पुरवणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एकत्रितपणे उपाययोजना राबवणे ही शिक्षण आयुक्तांची प्रमुख जबाबदारी असणार आहे.
हे नवीन पद निर्माण करण्याची कारणे देताना शासनाने विद्यमान शिक्षण संचालकांमध्ये शैक्षणिक सुधारणा घडवण्याबद्दल कोणताही समन्वय नसल्याचे आणि ते बऱ्याचदा परस्परविरोधीच भूमिका घेत असल्याचे म्हटले आहे. अनेक विषय आपला विषय नसल्याचे कारण देऊन शिक्षण संचालकांकडून दुर्लक्षित केले जात असल्याचेही या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. शासन शिक्षण क्षेत्रात राबवत असलेल्या योजनांकडे विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू ठेवून पाहणे गरजेचे असून शिक्षण संचालक आणि शिक्षण सह/ उपसंचालकांनी जुनी अनावश्यक कामे तशीच पुढे न ढकलता नव्या पद्धतीने कामे हाताळणे आवश्यक झाल्याचे शासनाने म्हटले आहे.
