शिक्षण मंडळ बरखास्त झाले आणि त्याची जागा आता शिक्षण समिती घेणार आहे. नाव बदलणार असले तरी कारभार बदलेल, याची कोणतीही खात्री वाटत नाही. शिक्षणाचा दर्जा, गुणवत्ता, विद्यार्थिहित, त्यांचे भवितव्य, शिक्षकांचे प्रश्न अशा काही गोष्टींचा दुरान्वये संबंध नसल्याप्रमाणे शिक्षण मंडळाकडून वर्षांनुवर्षे कारभार करण्यात आला. मुजोर ठेकेदार, कामचुकार अधिकारी, वकूब नसलेले सदस्य आणि या सर्वाची अभद्र युती, हीच शिक्षणाच्या मुळाशी आली होती. कार्यकर्त्यांच्या जागी नगरसेवक असणाऱ्या नव्या रचनेत काय उजेड पडणार आहे, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे.
वर्षांनुवर्षे ‘कार्यरत’ असलेली शिक्षण मंडळे आता बरखास्त झाली असून त्याची जागा शिक्षण समिती घेणार आहे. पिंपरीतील शिक्षण मंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना झाली, तेव्हा नगरपालिका होती. १९८२ मध्ये महापालिका झाली. सुरूवातीला चार वर्षे प्रशासकीय कारभार होता. मंडळाच्या अंतिम रचनेत १३ सदस्यांचा समावेश निश्चित करण्यात आला, त्यात दोन शासननियुक्त सदस्य व एक शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून प्राथमिक विभागाचा शिक्षण अधिकारी घेण्यात आला. पहिली ते सातवी दरम्यानच्या शाळांचे व्यवस्थापन पाहणे, शाळांची गुणवत्ता राखणे, शिक्षकांची नियुक्ती, बदली, वेळप्रसंगी भरती करणे, शैक्षणिक धोरण ठरवणे, शालेय वस्तूंची खरेदी तसेच वाटप करणे, अशी कामे मंडळाने करणे अपेक्षित असते. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६२४ शाळा आहेत, त्यातील जवळपास १५० शाळा महापालिकेच्या आहेत. १८ माध्यमिक आणि १३२ प्राथमिक असे त्याचे वर्गीकरण केले जाते. अलीकडेच, काही शाळा एकत्रित करण्यात आल्याने प्राथमिक शाळांची संख्या १२८ पर्यंत खाली आली आहे. बऱ्यापैकी घसरण झाल्यानंतर पालिका शाळांची पटसंख्या एकूणात ३७ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत आली आहे, त्यांच्यासाठी सुमारे ११०० शिक्षकसंख्या आहे. शिक्षण मंडळाचे अंदाजपत्रक दरवर्षी वाढत जाऊन मावळत्या वर्षांत ते १५१ कोटींपर्यंत पोहोचले होते. आस्थापना खर्च वगळता जी काही रक्कम शिल्लक राहते, त्यातून मंडळाचा गाडा ओढावा लागतो.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीचा खर्चच मुळात १० कोटीपर्यंत जातो. स्वेटर, बूट, दप्तरे, वह्य़ा, अभ्यासपूरक पुस्तके, कंपासपेटय़ा अशा शालेय साहित्य वाटपाची यादी तशी मोठीच आहे आणि याच खरेदी व्यवहारामुळे व त्यातून होणाऱ्या टक्केवारीच्या वादामुळे शिक्षण मंडळ पुरते बदनाम झाले आहे. स्थायी समितीत दुनियाभरचे गौडबंगाल चालतात, तेथे होत नाही एवढी बोंबाबोंब शिक्षण मंडळाच्या कारभारावरून होते. ‘स्टँिडग कमिटी’त असणारे ‘अंडरस्टँिडग’ शिक्षण मंडळात नाही, हे त्याचे मुख्य कारण. अशी एकही पंचवार्षिक गेली नसेल, ज्या कालावधीत टक्केवारीचे वाद झाले नसतील. वर्षांनुवर्षे शालेय वस्तूंचा पुरवठा करणारे तेच ते ठेकेदार आणि पुरवठादार मंडळाच्या ‘सेवेत’ आहेत. त्यांनी मंडळावर पूर्णपणे कब्जा केलेला आहे. अधिकारी, कर्मचारी, सदस्य, नेते अशा सर्वाचे ‘रेटकार्ड’ माहिती असल्याने ठेकेदार सर्वाना खिशात ठेवतात. परदेशात सहली घडवून आणतात, महागडय़ा भेटवस्तू देतात आणि लाचार करून टाकतात. बरेच प्रस्थापित नेते, बडे नगरसेवक या ठेकेदारांचे ‘लाभार्थी’ आहेत. शिक्षण मंडळाचे सदस्य त्यांच्या दावणीला बांधल्यासारखे वागत होते आणि थोडाशा मोहापायी वापरले जात होते. अगदी सधन घरातील सदस्य देखील भुरटेगिरी करताना आढळून आले, हेच मुळी शहराचे दुर्दैव आहे.
कोणतीही वस्तू वेळेत द्यायची नाही, हे मंडळाच्या कारभाराचे मुख्य सूत्र राहिले. शैक्षणिक साहित्य कधीही वेळेवर मिळत नाही म्हणूनच हिवाळ्यात वाटायचे स्वेटर उन्हाळात वाटल्याची कर्तबगारी मंडळाच्या नावावर जमा आहे. मुळात मंडळाचे अंदाजपत्रकच वेळेवर मंजूर होत नाही, तेथून उशिराचा पाढा सुरू होतो आणि पुढे तो वर्षभर कायम राहतो. विद्यार्थिहित डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय होत नाहीत. बहुतांश अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर येतात, पाटय़ा टाकतात, स्वत:चे उखळ पांढरे करतात आणि निघून जातात. सदस्य आणि अधिकारी यांची गट्टी जमली तर, ‘शांतीत क्रांती’ होते. त्यांच्यात जम बसला नाही तर सर्वच कामांचा खोळंबा होतो, हेच आजवर दिसून आले. महापालिका शाळांची दुरवस्था ही सर्वात मोठी डोकेदुखी आहे. मात्र, पालिकेच्या कारभारात शिक्षण मंडळाचे काही चालत नाही. शाळांची स्वच्छता, दुरूस्तीची कामे, विद्युतची कामे, सुरक्षेचा विषय असो की सुरक्षा कर्मचारी हे विषय महापालिकेच्या अखत्यारित येतात. पालिकेचे अधिकारी मंडळाच्या सदस्यांना बिलकूल दाद देत नाहीत. किरकोळ कामांसाठी देखील सदस्यांना अधिकाऱ्यांची मनधरणी करावी लागते. शाळांमधील दुरूस्तीची कामे होत नाहीत, स्वच्छतेची कामे होत नाहीत. महापालिकेच्या शाळांमध्ये अपेक्षित सुरक्षा नाही, याचा त्रास गोरगरिबांच्या घरातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना होतो. महत्त्वाचे ठेके नगरसेवकांनी दुसऱ्याच्या नावे घेतलेले असतात. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी काहीजरी सांगितले तरी, अपेक्षित कार्यवाही होत नाही. मंदिरासारख्या पवित्र मानल्या जाणाऱ्या शाळांमध्ये दारूच्या पाटर्य़ा होतात. अनेक शाळाबाह्य़ घटकांकडून शाळांच्या वास्तू नको त्या उद्योगांसाठी वापरल्या जातात, हे उघड गुपित आहे. ज्या शाळा झोपडपट्टय़ांच्या जवळपास आहे, तेथे परिस्थिती गंभीर आहे. त्यादृष्टीने पालिका प्रशासनाकडून गांभीर्याने कधी विचार होत नाही.
शिक्षणाशी संबंधित अशी समस्यांची प्रचंड मोठी यादी आहे, त्यावर फारसे लक्ष दिले जात नाही आणि कामही होत नाही. टक्केवारीचे स्वारस्य असलेल्या मंडळींना इतर कशाशी काही घेणं-देणं नाही. यामध्ये कधीच सुधारणा होणार नाही, असा नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवण्याचे काहीच कारण नाही. मंडळाने काही चांगल्या गोष्टी निश्चितपणे केल्या आहेत. भविष्यातही चांगल्याची परंपरा कायम राहील. टक्केवारीच्या भांडणामुळे पुरते बदनाम झालेले शिक्षण मंडळ गेले आणि आता नऊ नगरसेवकांचा समावेश असलेली शिक्षण समिती अस्तित्वात येणार आहे. ताकदीचे नगरसेवक आल्यास त्या समितीचा फायदा समितीलाच होणार आहे. विद्यार्थी हित, शिक्षकांचे प्रश्न, शाळांच्या समस्या असे विषय केंद्रस्थानी असले पाहिजेत. अन्यथा, ‘सोम्या गेला आणि गोम्या आला, टक्केवारीचा धुमाकूळ कायम राहिला,’ असे चित्र दिसू नये. सर्व शाळांवर नियंत्रण ठेवणारी समान व्यवस्था हवी. सक्षम अधिकारी हवेत. सर्व भौतिक सुविधा एकाच छताखाली आणण्याची गरज आहे. शाळांच्या दुरवस्था, इमारतींचा तुटवडा या नेहमी भेडसावणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढला पाहिजे. मुख्याध्यापक-शिक्षक अद्ययावत राहावेत, यासाठी नियमितपणे प्रशिक्षणे व्हायला हवीत.
शाळांचा ‘लूक’ आकर्षक वाटला पाहिजे. नवे शिक्षक घेताना वशिलेबाजी न करता गुणवत्तेचा निकष असला पाहिजे. आठ-दहा लाख रूपये दलाली घेऊन शिक्षक भरती केली जाते, पुढे ते विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची माती करतात. मुळातच, महापालिका शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सुधारला पाहिजे, त्यानंतर इतर सुधारणांचा विचार व्हावा. पालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारला तर पटसंख्या वाढेल, त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत.
..मग, भ्रष्टाचारही वाढेल!
शिक्षण मंडळ स्वायत्त होते, मंडळास स्वतंत्र अधिकार होते. नियंत्रणाचीच गोष्ट असेल तर आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तांचे थेट नियंत्रण होतेच. आता मंडळाऐवजी शिक्षण समिती राहणार आहे. समितीतील सदस्यांची मुदत इतर समित्यांप्रमाणे दोनच वर्षांची राहणार असल्यास सदस्य काय करू शकणार आहेत? समिती सदस्य सतत बदलत राहिल्यास त्यांच्या कामावर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. विषय समित्यांना काहीच अधिकार नाही, अशी ओरड इतर विषय समित्यांकडून होत असते. शिक्षण समितीला तरी पुरेसे अधिकार मिळणार आहेत का, असा प्रश्न आहे. शिक्षण समिती पाच वर्षांची असावी का आणि समितीला अपेक्षित असलेले अधिकार देण्यात यावेत का, याचा विचार सुज्ञ मंडळींकडून झाला पाहिजे. आतापर्यंत अधिकतर कार्यकर्तेच शिक्षण मंडळावर सदस्य होत होते. आता नगरसेवक असणार आहेत. कार्यकर्ता ५० हजारात समाधान मानणारा असेल तर त्याच ठिकाणी नगरसेवक दोन लाख मागेल. मग, हातोहात भ्रष्टाचारही वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. कमाईचे ‘टार्गेट’ ठेवून नगरसेवक शिक्षण समितीत येऊ लागतील, तेव्हा अशा समितीचे भवितव्य काय राहणार, असा प्रश्नही विचारार्थ घ्यावा लागणार आहे.
