पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांसाठी पिंपरी महापालिकेने पर्यावरण विभाग सुरू केला. प्रत्यक्षात, पर्यावरणाची पुरेशी माहिती नसलेले अधिकारी असल्याने अपेक्षित कामगिरी तर होत नाहीच, किंबहुना आतापर्यंतचा प्रवास पाहता पर्यावरणाच्या नावाखाली नुसतीच ‘दुकानदारी’ होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
मोठय़ा प्रमाणात कारखानदारी आणि वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या उद्योगनगरीत पर्यावरणाशी संबंधित सर्व बाबींचा र्सवकष बाजूने विचार व्हावा व त्यानुसार कार्यवाही व्हावी, या हेतूने पिंपरी पालिकेने पर्यावरण विभागाची निर्मिती केली. प्रत्यक्षात तिथे काय ‘उद्योग’ चालतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. पर्यावरणाशी संबंधित आवश्यक माहिती उपलब्ध आहे का, अधिकाऱ्यांना त्यातील किती ज्ञान आहे, इथपासून सुरुवात आहे. मलिदा मिळण्यासाठी निविदा काढणे, एवढेच आपले काम आहे, अशी भावना दिसून येते. ‘कट-पेस्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा पर्यावरण अहवाल कधी काढला जातो तर कधी त्याचे नावही नसते. पर्जन्यमापक यंत्र खरेदी केले, ते आज कुठे आहे. पर्यावरण दिनापुरता कार्यक्रम होतो, पुढे काहीच नाही. पर्यावरण संस्कार उद्यान बांधले, त्याची उपयुक्तता सिद्ध झाली का? इंद्रायणी, पवना आणि मुळा नदीचे पात्र शहर हद्द सुरू होण्यापूर्वीपर्यंत चांगले असते. आपल्याकडे प्रचंड दूषित होते. मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पांमध्ये काय ‘अर्थकारण’ आहे. नदीत मृत मासे आढळतात, त्याचे खापर नागरिकांवर फोडले जाते. वृक्ष लागवड, हरित पट्टा कागदावर दिसतो. शहरातील अनेक कंपन्या दिवसभर धूर ओकत असतात, रात्रीच्या अंधारात थेट नदीत सांडपाणी सोडतात. मात्र, कारवाई होत नाही. कारण, अधिकारीच अनेक घोटाळ्यांमध्ये अडकले आहेत. तीन वर्षांत बदली अपेक्षित असताना पर्यावरण विभागासाठी तो नियम नाही. कारण, सत्ताधारी नेत्यांचे उंबरे झिजवून, त्यांच्या पुढे-मागे पळूनच येथे अधिकाऱ्यांनी वर्णी लावून घेतली आहे.
..‘ते’ काम आमचे नाही!
स्मशानभूमीतील राख थेट नदीत सोडली जाते. पावसाळ्यात जागोजागी पाणी साचते, घाणेरडे पाणी घरांमध्ये घुसते. मोबाइल टॉवरचे धोके, मोकाट जनावरे, भटक्या कुत्र्यांची समस्या, मंगल कार्यालयातील जेवणावळी, गोंगाट करणारे ‘डीजे’, रस्ता अडवणाऱ्या मिरवणुका, त्यातून होणारी वाहतुकीची कोंडी, अचानक फोडले जाणारे फटाके असे अनेक विषय आहेत. मात्र, ते नेमके काम कोणाचे, असा तिढा आहे.
