मावळ बंद नळ योजना प्रकल्पाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी शुक्रवारी पालिका सभेत काँग्रेस व शिवसेनेने एकत्रितपणे केली, त्यास सत्ताधारी राष्ट्रवादीने चौकशी कराच, असे प्रतिआव्हान दिले. एकीकडे उत्पन्न कमी होत असताना ७०० कोटींचा फटका केवळ बंद नळ योजनेमुळे होणार आहे. अशी उधळपट्टी कायम राहिल्यास ‘श्रीमंत’ पालिकेला भीक मागण्याची वेळ येईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास शासनाकडून मिळालेली रक्कम परत करावी लागेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केल्यानंतर सभागृह अवाक झाले.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत काँग्रेसचे शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर यांनी या प्रकल्पासंदर्भात प्रश्न विचारले होते. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी त्याची लेखी उत्तरे दिली. या विषयावरील चर्चेत मंगला कदम, आर. एस. कुमार, श्रीरंग बारणे, सुलभा उबाळे, सीमा सावळे, अश्विनी चिंचवडे, प्रशांत शितोळे, राजू जगताप आदींनी सहभाग घेतला. भोईर म्हणाले, ही योजना म्हणजे मुलाचा जन्म होण्यापूर्वीच त्याला कपडे शिवणे व शाळेत प्रवेश घेऊन ठेवण्याचा प्रकार आहे. मंदीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. तरी वारेमाप उधळपट्टी सुरू आहे. केंद्राचे २२५ कोटी बुडीत खात्यात जमा होणार असून पालिकेला तब्बल ७०० कोटी भरुदड बसणार आहे. उधळपट्टी सुरू राहिल्यास पालिका भिकेला लागेल. सल्लागार हाकलून द्या, त्यांच्याकडून भरपाई घ्या आणि या प्रकल्पाची सीबीआयकडून चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यास सुलभा उबाळे यांनी पािठबा दिला. मंगला कदम म्हणाल्या, कोणत्याही चौकशीला आम्ही तयार आहोत. मात्र, यात राजकारण करू नका. बारणे म्हणाले, सव्वा दोन कोटी मानधन घेणाऱ्या सल्लागाराचा अहवाल तपासा. २४ तास पाणी देण्याची घोषणा केली. त्यापोटी पालिकेचे ५० कोटी पाण्यात गेले. पाणी देताना मावळच्या शेतकऱ्यांचा विचार झाला पाहिजे. प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास काय, असा प्रश्न भोईरांनी उपस्थित केल्यानंतर बरेच आढेवेढे घेत कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांनी अनुदान म्हणून मिळालेले पैसे परत करावे लागतील, असे स्पष्ट केले.
‘हप्ता दिल्याशिवाय ‘एनओसी’ मिळत नाही’
पैसे दिल्याशिवाय एकही परवाना मिळत नाही, असा गंभीर आरोप उल्हास शेट्टी यांनी केला. बांधकाम परवाना, अग्निशामक दल, अन्न परवान्याचे दरपत्रक त्यांनी सांगितले. आयुक्त स्वच्छ कारभार असल्याचे सांगतात. तर अधिकारी हप्तेगिरी करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तर, बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्याने पालिकेच्या कामासाठी पालिकेच्याच अधिकाऱ्याकडे दीड हजाराची लाच मागितली, असे प्रकरण महेश लांडगे यांनी उघड केले. ते पैसे दिल्यानंतरच काम झाले, असे सांगत आपल्याच घरात डल्ला मारण्याऱ्या ‘त्या’ अधिकाऱ्यावर कारवाईची मागणी त्यांनी केली.