पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा अनेक दिवस रखडलेला विषय लवकरच मार्गी लागणार आहे. कॅमेऱ्यांच्या खरेदीच्या विषयाला गृहविभागाची मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या मंजुरीमुळे अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण होऊ शकणार आहे, असेही ते म्हणाले.
अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी बैठकीसह शहर व जिल्ह्य़ाशी संबंधित विषयांची माहिती दिली. सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, जिल्हाधिकारी विकास देशमुख त्या वेळी उपस्थित होते.
पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये सुमारे एक हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे जाहीर करण्यात आले. पण, हा विषय अनेक दिवस वेगवेगळ्या मान्यतेच्या नावाने रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबत पवार म्हणाले की, पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरामध्ये लावण्यात येणाऱ्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या खरेदीच्या निर्णयाबाबतचे अधिकार राज्य शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिले होते. समितीच्या मान्यतेनंतर त्याचा अहवाल गृहविभागाला देण्यात आला होता. त्यानुसार गृहविभागानेही त्याला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांची मागणी पूर्ण होऊ शकेल.
‘मेट्रोबाबत इतर निर्णय उच्चाधिकार समिती घेईल’
स्वारगेट ते पिंपरी- चिंचवड, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोच्या सुधारित प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली असल्याचे सांगून पवार म्हणाले की, दोन्ही मार्गासाठी दहा हजार १८३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पालिका व राज्यशासनाचा खर्चातील वाटा वगळता ५० टक्के रक्कम कर्ज रुपाने उभारणार आहे. एका प्रकल्पाचा कात्रजपर्यंत व दुसऱ्या प्रकल्पाचा निगडीपर्यंत विस्तार करण्याबाबत तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. त्याबाबत पुन्हा कॅबिनेटपुढे जाण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे मेट्रोच्या स्थानकांसाठी जादा एफएसआय घेणे, आदी निर्णय मेट्रोबाबत नेमलेली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती घेईल.
‘अनधिकृत बांधकामे; मार्ग काढण्याचा प्रयत्न’
पिंपरी- चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत पवार म्हणाले की, पिंपरीतच नव्हे, तर ठाणे, मुंब्रा व राज्यात विविध ठिकाणी बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. तेथे राहणाऱ्या लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. मात्र याबाबत काही मार्ग काढता येईल का, याचाही कायदेशीर सल्ला घेऊन विचार केला जाईल. पण, हे करताना न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
‘महाविद्यालय व्यवस्थापनाच्या वाढीव
कोटय़ातून नियमबाह्य़ प्रवेश होऊ नयेत’
स. प. महाविद्यालयामध्ये व्यवस्थापनाच्या कोटय़ातून दिल्या गेलेल्या प्रवेशावर झालेल्या वादाबाबत अजित पवार यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाची मान्यता असेल, तर व्यवस्थापनाच्या कोटय़ामध्ये दहा टक्के वाढ दिलेली आहे. मात्र, या वाढीव कोटय़ामध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जाऊ नये. मेरिटनुसार प्रवेश झाल्यानंतर वेटिंगमध्ये राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे पुन्हा मेरिट लावून त्यांना या दहा टक्क्य़ांमध्ये प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. मात्र, काहींनी त्याचा वेगळा अर्थ काढलेला दिसतो आहे. नियमाच्या बाहेर कोणतेही प्रवेश होऊ नयेत, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
