राष्ट्रवादीचे पिंपरी ‘मॉडेल’ फसवे?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार कारभारी असलेल्या पिंपरी पालिकेतील विकासकामांचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून त्यानुसार राज्यभर काम करण्याचा निर्धार राष्ट्रवादीने विशेषत: अजितदादांनी वेळोवेळी व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात, देशभरातील ६३ शहरांमधून केंद्र सरकारने ‘बेस्ट सिटी’ ठरवलेल्या पिंपरीतील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचेच तीन तेरा वाजले असून अनेक लोकप्रिय घोषणा अंगलट आल्या आहेत. त्यामुळे पक्षाचे ‘पिंपरी मॉडेल’ राज्यात काय दिवे लावणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अनेक वर्षांपासून पिंपरी पालिकेत राष्ट्रवादीची निर्विवाद सत्ता असून अजितदादांकडे एकहाती कारभार आहे. एकहाती सत्ता द्या, पिंपरीप्रमाणे विकास करू, असे आवाहन अजितदादा सर्वत्र करतात. त्यांना राज्यभरात पिंपरी मॉडेल राबवण्याची तीव्र इच्छा आहे. प्रत्यक्षात पिंपरीचा विकास झाला आहे का, याविषयी साशंकता आहे. नेहरू अभियानातील भरघोस निधीमुळे शहराचा कायापालट झाल्याचे दिसत असले तरी दिव्याखाली बराच अंधार आहे. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत पिंपरी पालिकेने कळस गाठला आहे. विकासाच्या नावाखाली टक्केवारीचे राजकारण असून सत्ताधारी नेतेच दलाली करत असल्याने इतर चोरांना रान मोकळे मिळाले आहे. टीडीआर, बीआरटीएस, उपसूचनांचा पाऊस आदींच्या माध्यमांतून घोटाळे सुरूच आहेत.
बहुतांश प्रकल्प गोत्यात आले आहेत. मावळ गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यापासून मावळ बंदनळ योजनेचे काम ठप्प आहे. महत्त्वाकांक्षी घरकुल प्रकल्पात दीड लाखाच्या घराची किंमत पावणेचार लाख झाली. त्यानंतर साडेतेरा हजार घरांपैकी साडेपाच हजार घरे न बांधताच प्रकल्प अध्र्यातून गुंडाळण्यात येत आहे. निगडीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित असल्याचे प्रकरण शिवसेनेने न्यायालयात नेल्याने या कामाला स्थगिती मिळाली व साडेअकरा हजार घरांच्या पुनर्वसनाचे काम लटकले. पिंपरीतील पत्राशेड पुनर्वसन प्रकल्पातही ६७२ सदनिकांचे काम रखडले. ‘झोपडपट्टी मुक्त शहर’ करण्याचा संकल्प असला तरी झोपडय़ांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. २४ तास पाणी देण्याचे नियोजन असताना टंचाईची ओरड व पाण्यासाठी मोर्चे सुरूच आहेत. रेडझोनचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे रेंगाळतो आहे. संरक्षण खात्याकडे जमिनींचा तिढा कायम आहे. दिल्लीत अनेक बैठका झाल्या, निर्णय झाल्याचे दावे झाले, मात्र प्रश्न कायम आहेत. शहराला अनधिकृत बांधकामांचा विळखा आहे. पालिका व प्राधिकरण हद्दीत पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. हजारो नागरिकांशी संबंधित विषयांवर निर्णय होत नसल्याने ते हवालदिल झाले आहेत. बहुचíचत बीआरटीचे भवितव्य अधांतरी असून मेट्रोविषयी संभ्रमावस्था आहे. दूषित नद्या, स्वच्छतेची बोंब, पर्यावरणाची एैसी-तैसी असे अनेक प्रश्न आहेत. औद्योगिक क्षेत्रावरील मंदीचे संकट आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. खऱ्या अर्थाने पिंपरी बेस्ट सिटी ठरावी यासाठी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याची गरज असून, त्यात ‘साहेब’ लक्ष घालतील का, असा प्रश्न आहे.