जकात ठेवावी की एलबीटी लागू करावा, हा सर्वस्वी अधिकार महापालिकांचा असताना राज्य शासन विनाकारण त्यात हस्तक्षेप आणि सक्ती करत आहे. एलबीटी कायम ठेवा, रद्द करण्याचा प्रयत्न करू नका, अन्यथा बदली करू, अशी धमकी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव पालिकांच्या आयुक्तांना देत आहेत आणि त्यांना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा सरळसरळ आशीर्वाद आहे, असा आरोप राज्य कर्मचारी महासंघाच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष शरद राव यांनी पिंपरीत केला. अनुदानाच्या भरवशावर व्हॅट लागू केल्यास महापालिकांना भिकेसाठी झोळी घेऊन फिरावे लागेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
पिंपरी पालिका कर्मचारी महासंघ सेवक पतसंस्थेच्या नवीन कार्यालयाचे उद्घाटन राव यांच्या हस्ते झाले. आमदार विलास लांडे, आयुक्त राजीव जाधव, उपमहापौर राजू मिसाळ, स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे, शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे, महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव झिंजुर्डे, पतसंस्थेचे अध्यक्ष दिगंबर चिंचवडे, कामगार नेते बाबा कांबळे आदी उपस्थित होते. त्यानंतर, पत्रकार परिषदेत बोलताना राव म्हणाले, जकात किंवा एलबीटीबाबत महापालिकांनी निर्णय घ्यावा, ही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका टिकणारी नाही. या संदर्भातील दावा न्यायप्रविष्ट असून ३० जुलैला तारीख आहे. याबाबतचा योग्य तो निकाल न्यायालय देईल. त्यामध्ये सरकारला ढवळाढवळ करता येणार नाही.
मूठभर व्यापाऱ्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यास त्यांच्याविरोधात दावा दाखल करू. एलबीटी वसूल करू म्हणणारे मुख्यमंत्री पुडय़ा सोडतात. राज्य सरकार स्वत:च्या कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग देऊ शकत नाही, ते महापालिकांना अनुदान देण्याची देण्याची भाषा करते. जकात किंवा एलबीटी रद्द केल्यास महापालिकेला भिकेची झोळी घेऊन फिरावे लागेल, पिंपरीतही तेच होईल. राज्य सरकारला देणे माहिती नाही, फक्त घेणे माहिती आहे. लोकसभेच्या धक्क्य़ातून सत्ताधारी सावरले नाहीत म्हणूनच व्यापाऱ्यांना ते बळी पडत आहेत, असेही ते म्हणाले.
‘एलबीटीबाबत महापौर-आयुक्तही अंधारात’
कोणता कर लावावा, हा महापालिकांचा अधिकार आहे, त्यावर शासनाने अतिक्रमण केले आहे. एलबीटी लागू केल्याची घोषणा शासनाने परस्पर केली. जकात रद्द करून एलबीटी लागू करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया महापालिकेत पार पडलीच नाही. महापौर व आयुक्त अंधारात होते, याकडे बबनराव झिंजुर्डे यांनी लक्ष वेधले.
