नको ती पीएमपी, नको तो मनस्ताप

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील कोणत्याही बसथांब्यावर खोळंबून राहिलेल्या कोणत्याही प्रवाशाचा चेहरा कधीही हसतमुख नसतो. याचे कारण पीएमपीचे अतिशय घाणेरडय़ा पद्धतीने होत असलेले व्यवस्थापन हे आहे. राजकारण्यांच्या हातून या व्यवस्थेची सूत्रे काढून घेतली, तरीही त्यात फरक पडण्याची चिन्हे नाहीत. गेली अनेक दशके पुण्यातील ही वाहतूक व्यवस्था टीकेचे लक्ष्य होत असताना निर्लज्जपणे राजकारण्यांनी या व्यवस्थेला वेठीला धरून सर्व प्रकारचा भ्रष्टाचार केला. या भ्रष्ट वागणुकीची अनेक मासलेवाईक उदाहरणे अनेकदा प्रसिद्ध झाल्यानंतरही राजकारण्यांचा कोडगेपणा कमी होण्याची चिन्हे दिसेनात. त्यावरचा जालीम उपाय म्हणून पीएमपी ही स्वतंत्र संस्था निर्माण करण्यात आली. तेथे सक्षम अधिकारी नेमण्यात राज्य शासनाने दिरंगाई केली आणि या संस्थेतील अधिकारी ही आपली खासगी जहागीर असल्याच्या थाटात तेथे सुखेनैव भ्रष्टाचार करतात.
पीएमपीला यापूर्वी वाहनांचे सुटे भाग घेण्यासाठी जे वीस कोटी रुपये दिले होते, त्यातील फक्त चार कोटी रुपयांचेच भाग विकत घेण्यात आले, बाकीचे पैसे कंत्राटदारांच्या घशात गेले. पीएमपीकडे पुरेशा बसगाडय़ा नाहीत, असे कारण दाखवून खासगी कंत्राटदारांना या व्यवस्थेत प्रवेश सुकर करून देण्यात आला. पण सध्याची अवस्था अशी आहे, की पीएमपीच्या बसगाडय़ा जागेवरच उभ्या आहेत आणि कंत्राटदारांच्या गाडय़ा मात्र  दर किलोमीटरमागे ५८ रुपये देऊन रस्त्यावर धावत आहेत. कोणत्या महामूर्खानी हा दर निश्चित केला, त्याची जाहीर चौकशी करण्याची गरज आहे. पुणे ते दिल्ली या सुमारे पंधराशे किमीच्या प्रवासासाठी विमानाचा दर पडतो दोन रुपये प्रती किलोमीटर. पुण्यातील रिक्षाचा दरही असाच आठ रुपये आहे. पीएमपी ही आपली खासगी जहागीर असल्याचे दाखवून ५८ रुपयांचा दर ठरवणाऱ्या सर्वाना जाहीर शिक्षा करायला हवी.
पुण्यातील प्रदूषण, वाहतूक खोळंबा आणि विकासाचे सारे प्रश्न सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी निगडित आहेत. नेमक्या या प्रश्नाकडे सगळ्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष आहे. यापूर्वीच्या शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, तेव्हा दोन्ही महापालिकांमध्ये त्यांचेच राज्य होते. त्याकाळात एकही हरीचा लाल असा निपजला नाही, की त्याने शासनाविरुद्ध तोफ डागली. पीएमपीच्या खासगी कंत्राटदारांनी तेथील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून ती मुळापासून खाऊन टाकण्याचा डाव टाकला आहे. पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना रोज कामावर जाऊन चालवण्यासाठी बस आहे काय, हे बघावे लागते. महिन्यातील वीस दिवस त्यांना काम मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचा पगारही बुडतो. जेव्हा कंत्राटदाराच्या बसगाडय़ांवर चालक, वाहक नसतो, तेव्हा पीएमपीच्या कर्मचाऱ्यांना तेथे पाठवण्यात येते. पीएमपीमध्ये खाडा मांडून खासगी कंत्राटदाराकडे काम करायला लावणाऱ्या पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांना याबद्दल जाब विचारण्यास कुणी पुढे येत नाही.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सगळ्या नगरसेवकांनी या प्रश्नावर एकत्र येऊन आंदोलन करायला हवे. परंतु प्रत्येकाला राजकीय हितसंबंधांची काळजी असल्याने नागरिकांच्या चिंतेबद्दल ममत्व दाखवण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. यावर उपाय एकच. तो म्हणजे साऱ्या व्यवस्थेचे संपूर्ण खासगीकरण करणे. दर काही महिन्यांनी या भ्रष्ट व्यवस्थेला अर्थसाह्य़ करण्याचे दोन्ही पालिकांचे त्रास वाचतील आणि नागरिकांना कार्यक्षम व्यवस्था मिळेल. कर्ज काढून वाहन घ्यायचे, पदरच्या पैशांनी त्यात पेट्रोल भरायचे आणि वाहनाची देखभाल करायची, ही उठाठेव करूनही जीव धोक्यात घालून पुण्याच्या अरुंद रस्त्यांवर वाहन चालवण्याची जोखीम स्वीकारायची, या साऱ्याला आता पुणेकर कंटाळले आहेत. त्यांना कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हवी आहे.
पीएमपीच्या अधिकाऱ्यांनी नग्न करून ठेवलेल्या सध्याच्या व्यवस्थेकडून हे घडेल, अशी शक्यता नाही. नाहीतरी ती धड चालतच नसेल, तर ती बंद करून टाका, म्हणजे नागरिक स्वत:चे मार्ग तरी शोधतील!