महापालिकेत हस्तांतर विकास हक्क (ट्रान्स्फरेबल डेव्हलपमेंट राईट- टीडीआर) देण्याची प्रक्रिया सुलक्ष व जलद नसल्यामुळे विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या होऊ शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर पिंपरी महापालिकेप्रमाणे पुण्यातही टीडीआर देण्याची प्रक्रिया सुलभ व जलद करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
विकास आराखडय़ाच्या माध्यमातून नागरिकांना पायाभूत सुविधा देण्याचे नियोजन केले जाते व त्यासाठी आराखडय़ात विविध आरक्षणे दर्शवली जातात. आरक्षणांच्या या जागा ताब्यात घेण्यासाठी भूसंपादन व टीडीआर हे पर्याय आहेत. महापालिकेत टीडीआरची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने केली जात असल्यामुळे विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी प्रभावीरीत्या होत नाही, असे पत्र नागरी हक्क संस्थेचे सुधीरकाका कुलकर्णी, प्रसाद कुलकर्णी आणि सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी आयुक्तांना दिले आहे.
महापालिकेतील टीडीआर देण्याची कार्यपद्धती वेळोवेळी बदलली जाते. टीडीआरचे प्रस्ताव जलदगतीने निकाली निघत नाहीत. प्रस्ताव दाखल केल्यापासून टीडीआर मिळण्यास दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे टीडीआरचे दर फार मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहेत आणि ही परिस्थिती सातत्याने राहिली आहे. पिंपरी महापालिकेत मात्र टीडीआरचे प्रस्ताव अधिकाधिक सहा महिन्यात मंजूर होतात. त्यामुळे जास्तीतजास्त आरक्षणे ताब्यात येऊन त्या शहराचा नियोजनबद्ध विकास साधला गेला आहे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महापालिकेने आतापर्यंत किती टीडीआर दिला, किती प्रकरणे अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत याची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, तसेच ही प्रक्रिया सुलभ व जलद करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.