पिंपरी महापालिकेतील स्थायी समितीच्या एकाच बैठकीत ५०० कोटींच्या ‘विकास’कामांना मान्यता देण्यात आली, त्यामागे निश्चितपणे अर्थकारण असून समितीचे अध्यक्ष, आयुक्त तसेच ठेकेदार यांच्या संगनमताने नियमबाह्य़ पद्धतीने विषय मंजूर करण्यात आले आहेत, या ‘उद्योगा’ची चौकशी करावी आणि दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. स्थायी समितीने एकाच बैठकीत ५०० कोटींच्या प्रस्तावांना बिनबोभाट मान्यता दिली, त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. भापकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. आचारसंहितेची धास्ती असल्याने नियम धाब्यावर बसवून हे विषय मंजूर करण्यात आले. संबंधित कामामध्ये स्पर्धा झाली नाही, संगनमताने कारभार झाला. या प्रकारात करदात्या नागरिकांच्या पैशांचा अपहार होत असल्याने या निर्णयांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी भापकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
