पिंपरी महापालिकेचे माजी आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या बदलीनंतर पालिकेच्या झालेल्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांना रानच मोकळे मिळाले. परदेशी यांच्या कायदेशीर वागण्यामुळे इतके दिवस दबून असलेला राग या सभेत एकदम बाहेर पडला आणि सर्वानी मिळून ‘अनधिकृत झिंदाबाद’चा नारा दिला. अनधिकृत बांधकामे नियमित होईपर्यंत त्यांच्यावर आकारला जाणारा दंड (शास्ती कर) भरू नका, असे आवाहन खुद्द महापौर मोहिनी लांडे यांनी केले. इतकेच नव्हे तर अल्पावधीत १० कोटी रुपयांची वसुली करणारे ‘बँड बाजा’ पथक तातडीने बंद करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोधी पक्षाचे मुद्दे ‘हायजॅक’ केले आणि या मुद्दय़ांवर त्यांना सर्वच पक्षांची साथही मिळाली.
महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत २०१४-२०१५ या आर्थिक वर्षांकिरता करांचे दर व करेतर बाबींचे शुल्क निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सभेसमोर होता. या विषयावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या तसेच शासनाच्या विरोधात बराच थयथयाट केला. सुलभा उबाळे यांनी शास्तीकराचा मुद्दा उपस्थित केला व शास्ती कर असेपर्यंत करवाढ करू नये, अशी मागणी केली. त्यानंतर, अजित गव्हाणे, संजय काटे, सीमा सावळे, दत्ता साने, आर. एस. कुमार, धनंजय आल्हाट, बाळासाहेब तरस, सुरेश म्हेत्रे, वसंत लोंढे, प्रशांत शितोळे, योगेश बहल आदींनी शास्तीकरास तीव्र विरोध केला आणि कोणत्याही सक्षम समितीची परवानगी न घेता सुरू केलेले बँड पथक तातडीने बंद करण्याची मागणी केली. अन्यथा, आम्ही सभेला येणार नाही, असा इशारा सर्व नगरसेवकांच्या वतीने बहल यांनी दिला.
सीमा सावळे म्हणाल्या, हिंमत असेल तर शिक्षण संस्थांची थकबाकी वसूल करून दाखवा. अजित गव्हाणे म्हणाले, परस्पर निर्णय घेतल्याचा खुलासा करा. प्रशांत शितोळे म्हणाले, उत्पन्न वाढवण्यासाठी दारासमोर बँड वाजवणे म्हणजे मानवी हक्कांवर गदा आहे. वसंत लोंढे म्हणाले, मोठी विकासकामे करू नका, नागरी सुविधा द्या. दत्ता साने म्हणाले, मोठय़ा थकबाकींकडे दुर्लक्ष करता आणि सामान्यांची अब्रू काढता, हे बँडचे फॅड बंद करा. आर. एस. कुमार म्हणाले, महापौर परिषद बोलावून सामूहिकपणे शास्ती करास विरोध करा. धनंजय आल्हाट म्हणाले, दारात आलेले बँडवाले फटकून काढा. सदस्यांच्या तीव्र भावना व आग्रही मागणी लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामांचा निर्णय होईपर्यंत शास्ती कर भरू नये, असे आवाहन करत महापौरांनी बँड बाजा पथक बंद करण्याचे तसेच ‘रेडझोन’ व ‘बफर झोन’ परिसरात आवश्यक नागरी सुविधा तातडीने पुरवण्याचे आदेश दिले.
राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांकडून शासनाचा निषेध
पालिका स्वायत्त असल्याचे एकीकडे सांगण्यात येते. दुसरीकडे, शासन गदा आणते, गुलामासारखे वागवते. शास्तीकरातून नागरिकांची पिळवणूक होते, नागरिकांनी तो कर भरू नये. सत्तेत असलो तरी याबद्दल शासनाचा आम्ही निषेध करतो, अशी टीका राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी सभेत केली.
