नागरिकांच्या सूचना विचारात घेऊन राज्यभरातील अनधिकृत बांधकामांविषयी धोरण ठरवण्याचे सूतोवाच करत पिंपरी-चिंचवडमध्ये आयोजित केलेली १४ महापालिका आयुक्तांची बैठक लांबणीवर टाकल्याचे सोमवारी म्हणजे बैठकीच्या आदल्या दिवशी आधी जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे हजारो नागरिकांशी संबंधित या विषयाची अनिश्चितता तसेच टांगती तलवार कायम राहिली आहे.
राज्यातील नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामांबाबत धोरण ठरवण्यासाठी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या महापालिका आयुक्तांच्या समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक ११ नोव्हेंबरला पिंपरीत होणार होती. बैठकीपूर्वी याबाबतचे धोरण ठरवण्यासंदर्भात १० नोव्हेंबपर्यंत नागरिकांच्या सूचना स्वीकारण्यात येतील, असे आवाहन पिंपरीचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी केले होते. त्यानुसार, सोमवारपर्यंत जवळपास ८६ सूचना प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. तथापि, मंगळवारी होणारी ती बैठकच रद्द झाल्याचे प्रशासनाकडून कळवण्यात आले. मात्र, याबाबतचे कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. त्यामुळे सूचना करणाऱ्यांचा हिरमोड झाला असून बैठकीत होणाऱ्या निर्णयाकडे लक्ष लावून बसलेल्या हजारो नागरिकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विषय गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या विषयाचा सर्वागीण अभ्यास करण्यासाठी तसेच याबाबतचे धोरण ठरवण्यासाठी राज्यातील महापालिका आयुक्तांची समिती स्थापन केली होती. त्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्याकडे आहे. समितीच्या यापूर्वी काही बैठका झाल्या आहेत. पिंपरीतील या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पिंपरीत ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. तथापि, ती लांबणीवर पडल्याने अनेक तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत.
