मेट्रोसाठी दिला जाणारा एफएसआय हा त्या त्या जागेच्या मालकांना मिळणार असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले, तरी एफएसआयचे हे ‘गणित’ खूप वेगळे आहे. चार एफएसआय मिळाल्यानंतर त्यातला एक चतुर्थाश हिस्साच मालकाला मिळणार असून उर्वरित तीन चतुर्थाश हिस्सा मेट्रो कंपनीचा किंवा महापालिकेचा होणार आहे. त्यामुळे एफएसआयचे हे गणित पुणेकरांनी नीट समजून घ्यावे, असे आवाहन स्वयंसेवी संस्थांनी केले आहे.
शहरात ३१ किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गालगत दोन्ही बाजूंना पाचशे मीटपर्यंत चार एफएसआय देऊ करण्यात आला आहे. त्यामुळे जागामालकांना किंवा विकसकांना मोठा फायदा होईल असे चित्र उभे राहिले आहे. प्रत्यक्षात हा एफएसआय मालकांना वा विकसकांना रेडी रेकनरमध्ये दिलेल्या दराच्या सव्वापट किंमत देऊन विकत घ्यावा लागणार आहे. म्हणजे चार एफएसआय झाल्यानंतर जी किंमत मिळेल, त्या किमतीमधला एक चतुर्थाश हिस्साच मालकाचा राहणार आहे आणि उर्वरित तीन चतुर्थाश हिस्सा फुकटात मेट्रो कंपनीला मिळणार आहे, अशी ही योजना आहे.
जे मालक चार एफएसआय वापरणार नाहीत व जागा तशीच ठेवतील त्यांना शिक्षा म्हणून महापालिकेच्या कराव्यतिरिक्त वेगळा सेस भरावा लागणार आहे. हा सेस रेडी रेकनरनुसार तुमच्या घराची जी किंमत होईल तिच्या पाच टक्के असेल. उदाहरणार्थ, कर्वे रस्त्याजवळ तीन हजार फूट भूखंडावर पंधराशे चौरस फुटांवर बंगला बांधलेला असेल तर नऊ हजार रुपये चौरस फूट या प्रमाणे एक कोटी पस्तीस लाख एवढी बंगल्याची किंमत होईल आणि रिकाम्या पंधराशे चौरस फुटांची किंमत पाच हजार रुपये या दराने पंचाहत्तर लाख होईल. दोन टक्के घसारा धरला, तरीही या बंगल्यासाठी दरवर्षी साडेसात लाख रुपये निव्वळ सेस भरावा लागेल. राहत्या सदनिकेच्या बाबतही असाच सेस भरावा लागेल. एक हजार चौरस फुटांच्या सदनिकेची रेडी रेकनरनुसार किंमत नऊ हजार रुपये चौरस फूट असेल, तर सदनिकेच्या मालकाला दरवर्षी निव्वळ सेसपोटी साडेचार लाख रुपये सेस द्यावा लागेल. दरवर्षी रेडी रेकनरचे दर वाढतात. त्यामुळे सेसही वाढत जाईल, याकडेही स्वयंसेवी संस्थांतर्फे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
विकसनासाठी २० हजार चौरस फुटांचा भूखंड हवा अशी सक्ती असून जागामालक तयार झाले नाहीत, तर जेवढे मालक तयार असतील त्यांच्यासाठी नियमात शिथिलता देण्याचाही अधिकार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. जे या योजनेत सामील होणार नाहीत, त्यांना दरवर्षी सेस भरत बसावे लागेल. थोडक्यात तुमच्या प्लॉटची किंवा घराची पंचाहत्तर टक्के मालकी मेट्रो कंपनीच्या वा महापालिकेच्या हवाली करा, म्हणजे बिल्डरांचे दलाल, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी ती जागा विकसकांना देतील. एफएसआयची ही योजना टीडीआर सारखीच आहे असे सांगितले जात असले, तरी टीडीआर ही मालकांची जमीन घेतल्याबद्दल दिली जाणारी नुकसानभरपाई आहे. एफएसआयच्या योजनेत मात्र जागामालकांच्या हक्कांचा विचार केला गेलेला नाही, असाही आक्षेप घेतला जात आहे.
