पिंपरी-चिंचवड आणि चाकणच्या औद्योगिक परिसरातील विविध उद्योग समस्यांच्या चक्रात अडकले आहेत. मोठे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित होत असून त्याचा परिणाम म्हणून छोटे उद्योग बंद पडू लागले आहेत. औद्योगिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी महापालिकेने विविध करांमध्ये सूट द्यावी; त्याचप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारने विशेष पॅकेज द्यावे, अशी मागणी उद्योग जगतातून होऊ लागली आहे.
वाढती मंदी व मोठय़ा कंपन्यांच्या स्थलांतरामुळे उद्योजकांकडील काम कमी झाले आहे. राज्यशासनाने जाहीर केलेले नवे औद्योगिक धोरण दिशाहीन आहे. नवीन उद्योगांना महाराष्ट्रात आकृष्ट करण्यास शासन अपयशी ठरले आहे. विजेचे दर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहेत, अशी कारणे देत पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने शहरातील उद्योगांच्या स्थलांतराकडे लक्ष वेधले आहे. ‘अ‍ॅटो हब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उद्योगनगरीचा लौकिक नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. टाटा मोटर्स, बजाज अ‍ॅटो, थरमॅक्स, अल्फा लावल, अ‍ॅटलास कॉपको आदी कंपन्यांनी उत्पादनांचे विक्रेंद्रीकरण केले आहे. वाढती करप्रणाली, कच्च्या मालाचे वाढणारे भाव, कुशल कामगारांची कमतरता आदी कारणांमुळे उद्योग राज्याबाहेर जाऊ लागले आहेत. मोठय़ा उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योजकांवर संक्रांत आली आहे. अनेकांना आपले व्यवसाय बंद करण्याची वेळ आली आहे. उद्योजकांच्या दृष्टीने आवश्यक सेवा-सुविधा देण्यात िपपरी पालिका अपयशी ठरली आहे. कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या चोऱ्या रोखण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत. ‘रेड झोन’ची टांगती तलवार उद्योजकांच्या डोक्यावर आहे. चाकण एमआयडीसी भूखंड मिळावा म्हणून केलेले अर्ज रद्दबातल ठरवण्यात आले आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष नितीन बनकर, सचिव संदीप बेलसरे यांनी म्हटले आहे.
