गेल्या काही वर्षांपासून गंभीर गुन्ह्य़ातील अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढला आहे. अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढल्यामुळे त्याचा ताण बालन्यायालयावर येत असून गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील बालन्यायालयात दाखल झालेले बावीसशे खटले प्रलंबित आहेत. या पाश्र्वभूमीवर पुण्यात आणखी एक बालन्यायालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे आणि त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा न्यायालय प्रशासनाकडून राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून खून, मारामारी, चोरी, लुटमार अशा गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन मुले सहभागी होत असल्याचे चित्र आहे. विशेषत: टोळीयुद्धात अल्पवयीन मुलांचा वापर गुंडांकडून होत असल्याचेही पोलिसांचे निरीक्षण आहे. अल्पवयीन मुलांचा गुन्हेगारीतील वाढता सहभाग ही चिंतेची बाब झाली आहे. काही मुले तर निव्वळ आकर्षणापोटी गुंड टोळ्यांमध्ये शिरली आहेत. भाईगिरीच्या आकर्षणामुळे ही मुले गंभीर गुन्हे करण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत, असेही अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून आले आहे. टोळ्यांच्या वर्चस्वाच्या वादातून वाहनांची तोडफोड करणे तसेच वाहने पेटवून देणे असे प्रकार करण्यात अल्पवयीन मुले आघाडीवर आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहनांची मोडतोड करण्यात अल्पवयीन मुलांचाच हात होता हे निष्पन्न झाले आहे.
विविध गुन्ह्य़ांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांवर सराईत गुन्हेगारांप्रमाणे कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा येतात. अल्पवयीन मुलांवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर खटल्याचे कामकाज बालन्यायालयात चालविले जाते. पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातील खटले येरवडा येथील बालन्यायालयात चालविले जातात. या न्यायालयात सध्या २२०० खटले दाखल आहेत. या खटल्यांचा ताण वाढत असल्यामुळे सद्यपरिस्थितीचा विचार करता पुण्यात आणखी एक बालन्यायालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने नुकतेच सर्वेक्षणही करण्यात आले, अशी माहिती प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
बालन्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले, बालसुधारगृहात दाखल झालेली मुले, न्यायालयीन कामकाजासाठीचे अपुरे मनुष्यबळ, अल्पवयीन गुन्हेगारांना करण्यात येणारी कायदेशीर मदत, समुपदेशकांची संख्या, स्वयंसेवी संस्थांकडून केली जाणारी मदत आदींबाबतचा आढावा या सर्वेक्षणाद्वारे घेण्यात आला आहे. विविध बाबींचा विचार करून झालेल्या या सर्वेक्षणानंतर बालन्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे वाढलेला ताण विचारात घेऊन पुण्यात आणखी एक बालन्यायालय सुरू करण्यात यावे, असा सर्वेक्षणाचा अहवाल नुकताच शासनाक डे पाठविण्यात आला आहे. आणखी एक बालन्यायालय सुरू झाल्यास प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा करणे शक्य होईल. तसेच अल्पवयीन मुलांच्या समुपदेशनावर लक्ष केंद्रित करता येईल, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. नवे बालन्यायालय सुरू करायचे झाल्यास किती मनुष्यबळ लागेल तसेच आणखी कोणत्या पायाभूत सुविधा लागतील यांचाही विचार प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.