पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांवर राजरोसपणे दिवसाढवळ्या स्टॉल उभे करून दरोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची त्वरेने हकालपट्टी करायला हवी. असे करणे नगरसेवकांना शक्य आहे, पण ते सगळे एकत्र नाहीत. त्यांच्यापैकी काहींना रस्ते मोकळे असावेत असे वाटते, तर काही जणांचा रस्ते आणि पदपथ हे केवळ स्टॉलसाठीच आहेत, असा समज आहे. आपण कोणाचे प्रतिनिधित्व करतो आणि त्यांच्या नेमक्या काय गरजा आहेत, याचे भान नसले की असे घडते. पुण्यातील बेकायदा स्टॉल पाडले पाहिजेत, याबद्दल त्यामुळे दुमत होण्याचे कारणच नाही. पण तरीही पालिकेतील संबंधित अधिकारी कारवाई करताना वेगवेगळा न्याय लावत असतील, तर त्यांना त्या जागेवरून तातडीने दूर फेकणे हे महापालिका आयुक्तांचे काम आहे. प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्तांनी पुणेकरांना स्टॉलमुक्त रस्ते देणे आवश्यक आहे. जे नागरिक कर भरतात, त्यांची हेळसांड करून दांडगाई करणाऱ्यांना बळ देणे हे आयुक्तांचे काम नव्हे.
नगरसेवकांना जरी शहरातील नागरिकांची जराही किंमत नसली, तरी आयुक्तांनी ती ठेवायला हवी. त्यांना तसे करण्यास महापालिका कायद्यात परवानगीही आहे. हा कायदा प्रशासन धार्जिणा असून तेथे सर्वाधिकार आयुक्तांकडे एकवटले आहेत, अशी टीका होत असली, तरीही अशा नगरसेवकांशी दोन हात करण्यासाठी त्यांना या कायद्याचा आधार घेता येऊ शकतो. प्रश्न आहे तो इच्छाशक्तीचा. पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील ४५ रस्ते आणि दीडशे चौक अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. हे आश्वासन का पाळता आले नाही, त्याच्या आड कोण आले, कोणत्या पक्षाच्या नगरसेवकांनी स्टॉलविरोधी कारवाईला खीळ बसवली, हेही आयुक्तांनी जाहीर करून टाकले पाहिजे. ज्या नगरसेवकांना आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनीवर आपण सुखेनैव नांदू शकतो असे वाटते, त्यांना हेही ठणकावून सांगितले पाहिजे, की हे शहर तुमच्या नव्हे, नागरिकांच्या मालकीचे आहे. तुम्ही मालक नसून सेवक आहात.
रस्त्यावरून चालणाऱ्यांना पदपथ आणि मुख्य रस्ता यातील फरक कळू नये, अशी आजची अवस्था आहे. पदपथावरील खड्डे कुणाला दिसत नाहीत. तेथून चालणाऱ्यांच्या हाडामासाची कुणाला चिंता नाही. शहरातील एकही पदपथ आज सुस्थितीत नाही. मग त्यासाठी केलेली तरतूद कोणाच्या खिशात जाते, याचा तरी शोध घ्यायला हवा. पदपथावरील स्टॉल्समुळे दर पाच फुटांनंतर मुख्य रस्त्यावर उतराव्या लागणाऱ्या नागरिकांना कोणी वाली नाही. सगळे जण भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतून बसले आहेत आणि प्रत्येकाचे खिसे दिवसेंदिवस मोठमोठे होत आहेत. त्यापैकी कुणालाही, कोणीही, कधीही जाब विचारण्यास तयार नाही. ज्या शहरातील नगरसेवकांनाच या कशात रस नाही, ते शहर आदर्श होऊ शकेल, यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. स्टॉल्स हटवणे हे अतिशय सोपे आणि नियमाला अनुसरून होणारे काम आहे. त्यासाठी फार शोध घ्यावा लागत नाही की लिखापढी करावी लागत नाही. ज्या स्टॉलधारकाकडे अधिकृत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, तो स्टॉल उखडून टाकणे, यात काय अवघड असते?
पण ते करणे पालिकेतील अधिकाऱ्यांना शक्य नसते. त्यांचाच त्या बेकायदा स्टॉल उभारणीत सहभाग असेल आणि त्याला नगरसेवकांचाच आशीर्वाद असेल, तर ते स्टॉल पाडण्याची कुणाची हिंमत आहे? सर्व संबंधितांची तोंडे बंद करणारे दलाल ज्या शहरात उजळ माथ्याने फिरतात, तेथे सामान्य नागरिकाला सतत भीतीच्या छायेत वावरण्याशिवाय पर्याय नाही. गुंडपुंड पोसून आपले स्वहित साधणाऱ्या नगरसेवकांना नागरिकांनी घरचा रस्ता दाखवायला हवा आणि आयुक्तांनी कुणाचाही मुलाहिजा न ठेवता भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी करायला हवी. हे घडणे हे स्वप्न आहे आणि ते कधीही सत्यात येणार नाही, याची खात्री तर प्रत्येक नागरिकाला आहेच आहे!