अस्वच्छता, दरुगधी, दरुगधीमुळे भटक्या कुत्र्यांचा वावर आणि डासांचे वाढते प्रमाण याला जबाबदार असलेले शहरातील मोकळे भूखंड शहरवासीयांच्या मुळावर आले आहेत. मोकळ्या भूखंडांवर अनेक गुन्हे आणि खुनाच्याही घटना घडल्या आहेत. गुंतवणूक म्हणून घेऊन ठेवलेल्या भूखंडधारकांवर महापालिकेकडून कोणतीही कारवाई केली जात नाही. वापरात नसलेले भूखंड काढून घेण्याचे धोरण असताना एमआयडीसी प्रशासनाकडूनही तशी कारवाई केली जात नाही. तर प्राधिकरणाने मोकळे भूखंड वापरात यावेत यासाठी दंडाची आकारणी करूनही त्याचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार महापालिका हद्दीत तसेच प्राधिकरण आणि एमआयडीसी क्षेत्रामध्ये झाला आहे. प्रत्येक प्रशासकीय संस्थेच्या हद्दीमध्ये त्या त्या प्रशासनाला कारवाईचे अधिकार आहेत. असे असतानाही शहरातील मोकळ्या भूखंडांचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे कायम आहे. तीनही संस्थांच्या हद्दीमध्ये मोकळ्या भूखंडाची संख्या मोठी आहे. या मोकळ्या भूखंडांमुळे शहरवासीयांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. बेनामी संपत्तीची गुंतवणूक करून अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी महापालिका आणि प्राधिकरण हद्दीमध्ये भूखंड खरेदी केले. तसेच एमआयडीसी हद्दीमध्ये कारखाने टाकण्याच्या नावाखाली भूखंड मंजूर करून घेण्यात आले आहेत. वर्षांनुवर्षे या भूखंडांचा वापर केला जात नसल्यामुळे ते पडून आहेत. या भूखंडांमध्ये रानटी वनस्पती वाढून अस्वच्छताही होते. सायंकाळच्या वेळी अशा भूखंडांवर नागरिक राडारोडा तसेच कचरा टाकतात. त्यामुळे कचऱ्याचे साम्राज्य होऊन घाण निर्माण होते. तेथील घाणीमुळे दरुगधी पसरते. त्याचा त्रास त्या भूखंडांच्या आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना सहन करावा लागतो.
भूखंडांवरील घाण आणि दरुगधीमुळे डासांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे डेंग्यू, मलेरियासारख्या साथीच्या आजारांना निमंत्रण मिळते. कचरा टाकण्यासाठी मूळ मालकाकडून किंवा शेजारी नागरिकांकडून प्रतिबंध केला जात नाही. त्यामुळे मोकळे भूखंड अस्वच्छतेचे माहेरघर झाले आहेत. कचऱ्यामुळे मोकाट कुत्र्यांचा वावरही मोठय़ा प्रमाणात वाढत चालला आहे. रात्रीच्या वेळी कंपन्यांमधून घरी जाणाऱ्या कामगारांना या मोकट कुत्र्यांचा त्रास सहन करावा लागतो. या शिवाय मोकळ्या भूखंडांचा आडोसा साधून अनेक गैरधंदेही येथे चालतात. मद्यपींचेही अड्डे जमतात. गुन्हेगारांकडून आणि प्रेमी युगुलांकडून या मोकळ्या भूखंडांचा वापर गैरकृत्यांसाठी सर्रास केला जातो. तीनही प्रशासकीय संस्थांच्या हद्दीमध्ये असलेले हजारो मोकळे भूखंड नागरिकांना त्रासदायक होत असल्याने त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्याची आवश्यकता आहे, याकडेही नागरिकांनी लक्ष वेधले आहे.
