विधानसभा निवडणुकांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकासकामांचे आदर्श ‘मॉडेल’ राज्यातील जनतेसमोर ठेवण्याचा मानस उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला. प्रत्यक्षात, केंद्र सरकारने ‘बेस्ट सिटी’ ठरवलेल्या पिंपरीतील महत्त्वपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वाला नेताना सत्ताधाऱ्यांची दमछाक होत असून, शहरविकासाच्या मार्गावर अडचणींचे डोंगर उभे राहिल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रवादीचे निर्विवाद बहुमत असलेल्या पिंपरी पालिकेचा एकहाती कारभार अजितदादांकडे आहे. एकहाती सत्ता द्या, पिंपरीप्रमाणे विकास करू, असे आवाहन अजितदादा राज्यभरात ठिकठिकाणी करतात. पिंपरीच्या विकासाचे मॉडेल राज्यभरात राबवण्याची अजितदादांची तीव्र इच्छा आहे. त्यादृष्टीने त्यांचा पाठपुरावा सुरू असतो. मात्र, त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे पिंपरीतील कामे होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे ऐन मोक्याच्या क्षणी तोंडघशी पडण्याची नामुष्की त्यांच्यावर येऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानातील भरघोस निधी शहराला मिळाला, त्यामुळे मोठे प्रकल्प सुरू झाले आणि शहराचा कायापालट झाल्याचे चित्र पुढे आले. प्रत्यक्षात, स्थानिक पातळीवर विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराने कळस गाठला. नियोजनाच्या अभावामुळे बहुतांश प्रकल्प गोत्यात आले. यासंदर्भात अजितदादांनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली. मात्र, परिस्थिती ‘जैसे थे’आहे.
राज्यकर्ते आणि शेतक ऱ्यांच्या संघर्षांतून उद्भवलेल्या मावळ प्रकरणात पोलिसांच्या गोळीबारात तीन शेतक ऱ्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हापासून मावळ बंदनळ योजनेचे काम ठप्प आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना २४ तास पाणी देण्याची घोषणा वारंवार केली जात असतानाच पाण्यासाठी मोर्चे सुरूच आहेत. अनधिकृत बांधकामांचा शहराला  विळखा असून पालिका व प्राधिकरण हद्दीत पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. हजारो नागरिकांशी संबंधित विषयांवर निर्णय होत नसल्याने सगळेच हवालदिल आहेत. दीड लाखात घरे देऊ म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीने घराची किंमत पावणेचार लाखावर नेऊन ठेवली. साडेतेरा हजार घरे देण्याची घोषणा केली असताना प्रकल्प अध्र्यावरच गुंडाळला जातो आहे. निगडीच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे क्षेत्र संरक्षण खात्याच्या अखत्यारित असल्याचे प्रकरण शिवसेनेने न्यायालयात नेले आणि या कामाला स्थगिती मिळाली. परिणामी, साडेअकरा हजार घरांच्या पुनर्वसनाचे काम लटकले आहे. ‘झोपडपट्टी मुक्त शहर’ करण्याचा संकल्प कागदावरच राहिला असून जागोजागी झोपडय़ा वाढत आहेत. रेडझोनचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे रेंगाळत असून संरक्षण खाते व पालिकेतील तिढा कायम आहे. बहुचíचत बीआरटीसाठी पालिका प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू असली तरी त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांकडे डोळेझाक केली जात आहे. दूषित नद्या, कत्तलखान्याचे भिजते घोंगडे तसेच असून पर्यावरणाकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आहे. यासारखे अनेक प्रश्न कायम असतानाही पिंपरी-चिंचवड ‘बेस्ट सिटी’ ठरली. पाच महिन्यांनी विधानसभेला सामोरे जायचे आहे, त्याआधी ही कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान अजितदादांसमोर आहे. मात्र, त्यादृष्टीने प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.