‘पहिली ते आठवीच्या परीक्षा नाहीत, म्हणून शिकवायचेही नाही,’ अशा समजुतीने गुणवत्तेशी खेळ करणाऱ्या शाळांना आता चाप बसणार आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या वयानुसार आणि इयत्तेनुसार आवश्यक त्या क्षमता ग्रहण केल्या आहेत का, याची पाहणी करण्यासाठी ‘निदान चाचणी’ घेण्यात येणार आहे. बाहेरील संस्थेकडूनही ही चाचणी घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असून त्यामुळे शाळांना बनवाबनवी करण्याची संधीही राहणार नाही.
पाच वर्षांपूर्वी पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करून त्याच वर्गात बसवू नये, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर आपसूकच राज्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षाही बंद करण्यात आल्या. परीक्षा नसल्यामुळे शाळांची आणि विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढते आहे का, शिक्षक काळानुसार अद्ययावत आहेत का, याची पडताळणी केली जात नव्हती. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण मूल्यमापन (सीसीई) करणे अपेक्षित होते. मात्र, अनेक शाळांनी या सीसीईमध्ये बनवाबनवीच केली. त्यामुळे परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयामुळे गुणवत्ता खालावत असल्याची चर्चा शिक्षणक्षेत्रात सातत्याने करण्यात येत होती. त्यामुळे पुन्हा परीक्षा सुरू करण्यात याव्यात अशी मागणी होत होती.
आता शाळा काय शिकवतात, विद्यार्थी प्रत्येक वयात आवश्यक असलेल्या क्षमता शाळेत ग्रहण करतो का, या सर्वाची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी निदान चाचणी घेण्यात येणार आहे.
****
मुंबईत काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून (२०१५-१६) शाळांमध्ये या चाचण्या सुरू करण्याचे विचाराधीन आहे.
****
या चाचणीचे स्वरूप अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र, शाळांनी या चाचणीचे निकाल हे शिक्षण विभागाला कळवायचे आहेत. त्याचप्रमाणे बाहेरील संस्थेकडूनही ही चाचणी घेण्याचे शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे शाळांना बनवाबनवीलाही संधी राहणार नाही. त्याचप्रमाणे शिक्षकांसाठीही नियमित चाचणी सुरू करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
****
याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना विचारले असता त्यांनीही या निर्णयाला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, ‘‘शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण करून त्यांना त्याच वर्गात बसवण्यात येऊ नये, असे म्हटले आहे. मात्र, परीक्षा घेऊ नये असे म्हटलेले नाही.’’
