भाजप-राष्ट्रवादीचे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’
जेमतेम वर्षभरापूर्वी पिंपरी पालिकेच्या आयुक्तपदी आलेल्या दिनेश वाघमारे यांचा अध्र्यावरती डाव मोडला.
‘पीए’च्या लाचखोर प्रकरणाने जाता जाता ‘विचका’ही झाला. निर्धारित तीन वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करू न शकलेल्या आयुक्तांच्या यादीत असीम गुप्ता, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव यांच्यानंतर वाघमारे यांचीही भर पडली. ‘नागपूर कनेक्शन’ असणारे नव्या दमाचे श्रावण हर्डीकर पिंपरीचे आयुक्त म्हणून शहराला लाभले आहेत. वेगाने विकसित होत असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये काम करण्यासाठी खूप वाव आहे. एकाच पक्षाची निर्विवाद सत्ता असल्याने निर्णयाची प्रक्रियाही वेगवान राहणार आहे. नव्या आयुक्तांपुढे जुनीच आव्हाने आहेत.
‘श्रीमंत’ महापालिका म्हणून असलेला रुबाब आणि राजकीय पटलावर महत्त्व वाढलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील महापालिका आयुक्तपदी श्रावण हर्डीकर रुजू झाले आहेत. यापूर्वी ते दोन वर्षे नागपूर महापालिकेचे आयुक्त होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. २००५च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी असलेले हर्डीकर तेव्हा राज्यात प्रथम आले होते. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, नांदेड तसेच नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच रत्नागिरी, दापोली व कोल्हापूर येथे सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी आतापर्यंत काम पाहिले आहे. पुणे प्रांतात ते प्रथमच आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये नुकतेच सत्तांतर झाले आहे. आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली ही महापालिका भारतीय जनता पक्षाने निर्विवाद बहुमताने खेचून आणली. अशा ‘सुरक्षित’ ठिकाणी श्रावण हर्डीकरांना आणून मुख्यमंत्र्यांनी एकाच वेळी बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या आहेत. स्थानिक सुभेदारांच्या हातात सत्तेची सूत्रे एकवटू नयेत, एकाधिकारशाहीतून काही गैरकारभार होऊ नये,
यासाठी आपले थेट नियंत्रण असावे, असा विचार प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांनी केला असणार आणि येथील राजकीय परिस्थिती पाहता, त्यात काही चुकीचे आहे, असे कोणाला वाटू नये. शहरातील अनेक नेते, ताकदीचे कार्यकर्ते नव्याने भाजपमध्ये आले आहेत. शहराच्या राजकारणात आतापर्यंत दुबळा पक्ष मानल्या जाणाऱ्या भाजपला ‘केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र’चा चांगलाच फायदा झाला. गेल्या वेळी जेमतेम तीन नगरसेवक असणाऱ्या भाजपचे यंदा १२८ पैकी जवळपास ७७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यातील अनेकांचे मूळ दुसऱ्या पक्षात आहे. काहींचा निष्ठा या प्रकाराशी दुरान्वये संबंध नाही. खऱ्या अर्थाने हेच पालिकेचा कारभार पाहणार आहेत. संघ विचार, भाजपची शिस्त, ध्येयधोरणे यापासून ही मंडळी अजून तरी अनभिज्ञ आहेत. संघ परिवारातील वंदनीय नावे अनेकांना माहीत नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे नेमके काय, सरसंघचालक कोण आहेत, त्यांची ताकद व त्यांचे स्थान काय आहे, याची बऱ्याच जणांना कल्पनाही नाही. भाजपवर त्यांचे प्रेम आहे, असे बिलकुल नाही. सहजपणे निवडून येण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेला पक्ष म्हणून त्यांनी भाजपची निवड केली. भाजपलाही सत्तेचे गणित जुळवून आणायचे होते म्हणून त्यांनी अशा मंडळींचा मुक्त स्वीकार केला. सोयीच्या राजकारणात दोघांचीही उद्दिष्टय़पूर्ती झाली. भाजपची सरशी झाली अन् पिंपरीत सत्ता आली, नवे महापौर, गटनेते झाले. नव्या उपमहापौर, स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी कामाला सुरुवात केली आणि आता नवे आयुक्तही रुजू झाल्याने खऱ्या अर्थाने ‘नवे गडी, नवे राज्य’ सुरू झाले आहे.
पिंपरी-चिंचवडचा आयुक्त म्हणून काम करण्यास श्रावण हर्डीकर यांना खूप वाव आहे. वेगाने विकसित होत असलेले हे शहर आहे. येथे आणखी विकासाला खूप संधी आहे. दिलीप बंड, आशिष शर्मा, डॉ. श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव या अलीकडच्या आयुक्तांनी, शक्य तितक्या प्रमाणात विकासाचा गाडा हाकण्याचा प्रयत्न केला, त्यात त्यांना बऱ्यापैकी यशही आले. मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे काहीसे अपवाद ठरले. रुजू झाल्यापासून त्यांना परतीचे वेध लागले होते, त्यामुळे आला दिवस ढकलण्याचे धोरण त्यांनी वर्षभर राबवले. वाघमारे यांच्या बदलीनंतर त्यांचे ‘पीए’ लाच घेताना रंगेहाथ सापडले. भाजपने आणलेले आयुक्त अशी वाघमारे यांची प्रतिमा होती, त्यामुळे राष्ट्रवादीने राजकारण सुरू केले. वाघमारे यांचे थेट नाव घेऊन राष्ट्रवादीने गंभीर आरोप केल्याने ते बऱ्यापैकी गोत्यात आले. वाघमारे यांनी सर्व आरोप फेटाळले असले तरी संशयाची सुई त्यांच्यावर कायम आहे. अशा परिस्थितीत, हर्डीकर रुजू झाले. पहिल्याच दिवशी त्यांनी ‘पारदर्शक’ कारभाराची ग्वाही दिली. पारदर्शकता हा भाजप नेत्यांचाही आवडीचा शब्द आहे. प्रत्यक्षात भाजपकडून कितपत पारदर्शी कारभार होईल, याविषयी अनेकांना साशंकता आहे. खाणारी तोंडे बदलतील, एवढाच काय तो फरक पडेल, असे जाणकार सांगतात.
महापालिकेतील राजकारण, अर्थकारण समजून घेतल्यास नव्या आयुक्तांना काम करणे खूप सोपे जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचा बेशिस्तपणा आहे, धंदेवाईक प्रवृत्तीचे बरेच नगरसेवक आहेत. पालिकेला खड्डय़ात घालणारे ठेकेदार आहेत. राजकीय पाठबळामुळे लाडावलेले आणि काही प्रमाणात मस्तीला आलेल्या अधिकाऱ्यांचा भरणा आहे, अशा अनेक गोष्टी आहेत. अनेक नगरसेवक स्वत:च ठेकेदार बनले आहेत. जे ठेकेदार झाले नाहीत, ते छुपे भागीदार बनून पालिकेला ओरबाडण्याचे काम करतच आहेत. ‘चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला’ हे सूत्र ठेवून काम दाखवणारे अनेक ठेकेदार, कंत्राटदार पालिकेने वर्षांनुवर्षे पोसले आहेत. पालिकेला मातीत घालण्याची कोणतीही संधी त्यांनी सोडलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवर सगळा ‘आनंदी आनंद’ आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तीचा अभाव आहे. बहुतांश कर्मचारी गणवेशात नसतात. सकाळी हजेरी लावली, की कर्मचारी बाहेरचा रस्ता धरतात आणि खासगी कामे करत राहतात. अनेक कर्मचारी सकाळपासूनच टपऱ्या, कॅन्टीन किंवा जवळच्या हॉटेलमध्ये रेंगाळताना दिसतात. अशांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. अधिकारी कसे नसावेत, याचे आदर्श नमुने िपपरी महापालिकेत आहेत. बहुतेक अधिकारी पात्रता नसतानाही वशिल्याने त्या त्या पदांवर बसले आहेत. त्यामुळे पालिकेची शक्य तितकी वाट लावण्याचे काम ते करतच आहेत. वैद्यकीय, विद्युत, भांडार, स्थापत्य, पाणीपुरवठा, पर्यावरण, उद्यान, परवाना, बांधकाम परवानगी, अग्निशामक दल, एलबीटी, लेखा, मिळकत कर असा एकही विभाग नसेल, जिथे ‘खाबूगिरी’चे उद्योग चालत नाहीत. क्षेत्रीय कार्यालये चराऊ कुरणे झाली आहेत, संगनमताने होणारी ही लूटमार वर्षांनुवर्षे सुरू आहे.
पर्यावरणाच्या नावाने सुरू असलेली दुकानदारी भयानक आहे. एककल्ली कारभार असलेल्या पर्यावरण विभागातील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे चव्हाटय़ावर आली. प्रत्येक वेळी तोडपाणी होत राहिली. नुकत्याच एका प्रकरणात राष्ट्रवादीने पोसलेला पर्यावरणाचा सर्वेसर्वा अधिकारी दोषी सापडला, मात्र भाजपने मांडवली केल्याने तो मोकाट सुटला. विद्युत विभागात गैरप्रकारांचा कळस आहे. ‘नाव मोठे, लक्षण खोटे’ अशा प्रवृत्तीचे अधिकारी आहेत. कोण किती जास्त खातो, अशी स्पर्धा या विभागात आहे. कशाचाही हिशेब लागत नाही. कोणी कोणाला जुमानत नाही. आरोपांची मालिका आणि टक्केवारीचे दुकान असलेला एक अधिकारी नुकताच निवृत्त झाला आणि सहीसलामत सुटला. इतरांची टक्केवारीची ‘बॅटिंग’ अव्याहत सुरूच आहे. अग्निशामक दलामध्ये खाबूगिरी करणाऱ्या ‘त्या’ अधिकाऱ्यांच्या घाणेरडय़ा राजकारणामुळे कर्मचाऱ्यांचे हाल होत असून कामकाजाचे तीन तेरा वाजले आहेत. आकुर्डीतील प्राणिसंग्रहालयातील अनागोंदी कारभार हा कायमच चिंतेचा विषय आहे. अगदी अलीकडे उघडकीस आलेले मगर चोरी प्रकरण व्यवस्थितपणे दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नगररचना आणि बांधकाम परवानगी विभागात नियमावली कागदावरच आहे. तोंड पाहून नियम ठरवले जातात आणि पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही. इतर विभागांत ‘रामराज्य’ आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. आयुक्त कोणीही असो अधिकाऱ्यांची दुकानदारी, मुजोरी कायम राहिली आहे. कितीतरी प्रकरणे उघड झाली. एकाही अधिकाऱ्यावर ठोस कारवाई झाली नाही, यात सगळे काही आले. आपले काही वाकडे होत नसल्याची खात्री असल्याने अधिकारी निर्ढावले आहेत. हा अधिकारी या नेत्याचा, तो त्या नेत्याचा, अशी वर्गवारी आहे. नेत्यांच्या दरबारात अशा अधिकाऱ्यांची हुजरेगिरी सुरू असते. आर्थिक हितसंबंध आहेत, ते वेगळेच. भाजपची सत्ता असली तरी अजूनही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची दादागिरी अन् हप्तेगिरी कायम आहे. भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या ‘खाऊगल्ली’शी आतल्या हाती जुळवून घेतल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येतो. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा मामला आहे.
वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा
खासगी रुग्णालयांचे महागडे उपचार परवडत नसलेल्या गरिबांसाठी आधारवड असलेले यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशी खेळणारे प्रमुख केंद्र बनले आहे. कोटय़वधी रुपयांची तरतूद असतानाही नियोजन नाही, मोठय़ा प्रमाणात उधळपट्टी, वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा वाजले आहेत. औषधांचा तुटवडा ही बाराही महिने ओरड आहे. आवश्यकता नसताना होणारी उपकरणांची खरेदी, त्यातील गोलमाल अनेकदा चव्हाटय़ावर आला आहे. योग्य पद्धतीने उपचार न झाल्याचा फटका कित्येक रुग्णांना बसला आहे. वेळीच खबरदारी न घेतल्याने अनेकांना जिवास मुकावे लागले आहे. रुग्णालयांमधील डॉक्टरांचे खासगी रुग्णालयांशी असलेले साटेलोटे गरिबाघरच्या रुग्णांना आर्थिकदृष्टय़ा खड्डय़ात घालणारे आहे. डॉक्टरांचे घाणेरडे राजकारण आणि टक्केवारीचे अर्थकारण रुग्णांच्या मुळाशी आले आहे, मात्र त्याचे कोणाला सोयरसुतक नाही.
