खेळ तसेच खेळाडूंविषयी अनास्था असलेल्या पिंपरी पालिकेने खेळाडूंना अनुदान देताना कमालीचा दुजाभाव केल्याचे उघड झाले आहे. २००८ मध्ये शासन मान्यता नसतानाही शहराबाहेरील तीन खेळाडूंना प्रत्येकी पाच लाख रूपयांचे अनुदान पालिकेने दिले. तथापि, शहरातील खेळाडूंना मात्र अशाप्रकारे अनुदान देता येत नसल्याचे सांगत नकार देऊन दुहेरी नीतीचा प्रत्ययही दिला.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने ही माहिती सभेत उघड झाली. जलतरणपटू अमोल आढाव याला घोषणा करूनही पालिकेने आर्थिक मदत केली नाही. अनेकांच्या बाबतीत असा प्रकार घडल्याचे लक्षात आल्यानंतर, आतापर्यंत किती जणांना मदत जाहीर केली व त्यापैकी किती जणांना प्रत्यक्षात मिळाली, याचा लेखाजोखा लांडगे यांनी मागवला. त्यानुसार, मंगळवारी प्रशासनाने ती माहिती सादर केली. आतापर्यंत २७ जणांना अनुदान देण्याचे प्रस्ताव होते. त्यापैकी अवघ्या पाच जणांना अनुदानाचे पैसे मिळाले. त्यापैकी तीन खेळाडूंना वैयक्तिक स्वरूपात पाच लाख रूपये देण्यात आले. तीन लाखापेक्षा अधिक पैसे देण्यासाठी शासन मान्यता आवश्यक असते. मात्र, या ठिकाणी तोही नियम गुंडाळून ठेवण्यात आला. शहरातील खेळाडूंना मात्र वेगवेगळी कारणे देत नकार देण्यात आला. या मुद्दय़ावरून सदस्यांनी क्रीडा खात्याच्या कारभारावर सडकून टीका केली. आठ दिवसात उर्वरित सर्व खेळाडूंना जाहीर केलेली मदत सन्मानाने देण्यात यावी, असे आदेश समितीने प्रशासनाला दिले. यापुढे खेळाडूंच्या बाबतीत जाचक व चुकीच्या अटी असू नयेत. कोणतीही घोषणा करण्यापूर्वी त्याविषयी र्सवकष बाजूने खातरजमा करण्यात यावी, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली. यासंदर्भात, लांडगे म्हणाले, क्रीडा अधिकारी निष्क्रिय असून त्यांना खेळाडूंबद्दल आस्था नाही. तेथे पूर्णवेळ व खेळांविषयीची माहिती असणारा अधिकारी हवा. खेळाडूंची अडवणूक केली जाते. त्यांना नेहमी दुजाभावाची वागणूक मिळते.
‘खेळाडूंचे सत्कार सभेतच व्हावेत’
उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंचा सभागृहात सत्कार करण्याची प्रथा महापौर मोहिनी लांडे यांनी नुकतीच बंद केली. सभागृहाचा वेळ जातो, अशी तक्रार काही सदस्यांनी केल्यानंतर महापौरांनी हा निर्णय घेतला होता. तथापि, क्रीडापटूंचे सत्कार सभेतच झाले पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका महेश लांडगे यांनी घेतली आहे.
