कोटय़वधी रूपये खर्च करून पिंपरी महापालिकेने उभारलेल्या भव्य उड्डाणपुलाखाली सध्या गुरांचा गोठा, घोडय़ांचा तबेला, पथारीवाल्यांचा व भेळ-पाणी पुरीच्या गाडय़ांचा ठिय्या झाला असून ‘नो पार्किंग’च्या फलकाखालीच शेकडो वाहनांचे अतिक्रमण झाल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारांची गंभीर दखल घेत प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील चार मोठय़ा उड्डाणपुलाखाली ‘पे अँड पार्क’ धोरण राबवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असून त्याचे धोरण मंगळवारी स्थायी समितीत ठरणार आहे.
भोसरी, चिंचवड, पिंपरी आणि निगडीतील उड्डाणपुलाखालील जागा ‘पैसे द्या व वापरा’ या तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत, त्यासाठी स्थायी समितीत दर निश्चित करण्यात येणार असून त्यानंतर निविदा मागवण्यात येणार आहेत. महापालिकेला उत्पन्न मिळावे, वाहतुकीला शिस्त मिळावी आणि अतिक्रमणे होऊ नयेत, अशी भूमिका घेत महापालिकेने हा प्रस्ताव तयार केला आहे. सध्या पुलाखालील जागांमध्ये प्रचंड अतिक्रमण झाले असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. वाहतूक पोलीस, पालिका अधिकारी व राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते यांची बिनबोभाट हप्तेगिरी सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे खासगी संस्थांना या जागा वापरण्यास दिल्यास सध्याचे चित्र बदलेल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. चिंचवडच्या नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे यांच्या मागणीनुसार आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी चापेकर चौकात पाहणी दौरा केला होता, तेव्हा तेथील अतिक्रमणे व त्यापासून होणाऱ्या त्रासाची माहिती त्यांनी आयुक्तांना दिली होती. पालिकेच्या पर्यटन विकास  आराखडय़ाशी सुसंगत धोरण ठेवून त्या समस्यांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते.