पिंपरी पालिकेतील सत्तारूढ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची ‘कोटा सिस्टीम’ माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मोडीत काढली. स्थायी निवडणुकीसाठी स्थानिक नेत्यांच्या शिफारशी डावलून त्यांनी स्वत:च्या अधिकारात निवड केली. काळेवाडीतील एकाच प्रभागातील दोन्ही नगरसेवकांना संधी देऊन धक्कातंत्राचा अवलंब करणाऱ्या अजितदादांनी भोसरी मतदारसंघातील एकही नाव न समाविष्ट करत लांडे-लांडगे समर्थकांना सूचक संदेशही दिला आहे.
महापौर शकुंतला धराडे यांच्या अध्यक्षतेखालील सभेत स्थायीच्या आठ जागांसाठी निवड झाली. संख्याबळानुसार राष्ट्रवादीचे डब्बू आसवानी, कैलास थोपटे, अनिता तापकीर व सविता साळुंके हे चार, काँग्रेसचे जालिंदर िशदे, विमल काळे तर शिवसेनेकडून धनंजय आल्हाट, संपत पवार यांना संधी मिळाली. राष्ट्रवादीकडे ५७ नगरसेवक इच्छुक होते. आपल्या समर्थक नगरसेवकास स्थायीत प्रवेश मिळवून पुढे सभापती करण्याचा स्थानिक नेत्यांचा प्रयत्न होता. अजितदादांनी ते मनसुबे पूर्ण होऊ दिले नाहीत. भरीव विकासकामे करूनही लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीला अपयश आल्याने ते नाराज होते. तुमच्याकडे कारभार दिल्यास काय होते, हे दिसून आले, आता मीच निर्णय घेणार, असे ते म्हणाले होते. त्यांनी एकाच प्रभागातील थोपटे व तापकीर यांची निवड केली. चिंचवड विधानसभेचे उमेदवार नाना काटे यांचे काम केल्याने त्यांना संधी मिळाली. तर, पिंपरी पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अरुण टाक विजयी होण्याकरिता महत्त्वाची भूमिका बजावली म्हणून आसवानींना बक्षिसी देण्यात आली. साळुंके यांना संधी देऊन पिंपरीला प्रतिनिधित्व दिले असले तरी भोसरीतून एकाचेही नाव न दिल्याने सर्वाच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. काँग्रेसच्या गटनेतेपदाचा वाद सभेतही दिसून आला. विनोद नढे यांनाच गटनेता ठरवण्यात आल्याने भोईर समर्थकांनाच स्थायीत संधी मिळाली. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांना आव्हान देऊनही भोईरांची सरशी झाल्याने शहराध्यक्ष सचिन साठे यांना जोरदार धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
‘वकिलाचा मेल की न्यायालयाचा आदेश’
गटनेतेपदाचा वाद न्यायालयात असताना विनोद नढे यांना गटनेते ठरवून स्थायी सदस्यांची निवड करण्याचा त्यांना दिलेला अधिकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप नगरसेवक कैलास कदम यांनी सभेत व पत्रकार परिषदेत केला. न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला आहे. आपल्या बाजूने निकाल लागू शकतो. त्यामुळे निकाल येईपर्यंत थांबावे. वकिलाने मेलद्वारे कळवलेली माहिती हा न्यायालयाचा आदेश होऊ शकत नाही, अशी भूमिका कदम यांनी महापौर व आयुक्तांकडे मांडली. मात्र, त्यांचे म्हणणे न ऐकून नढे यांनी सुचवलेल्या दोन्ही नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
