उपमुख्यमंत्री अजित पवार कारभारी असलेल्या पिंपरी पालिकेचे आयुक्त म्हणून दिलीप बंड यांना चार वर्षांहून अधिक कालावधी मिळाला, बंड यांच्यानंतर आयुक्तपदी आलेल्या आशिष शर्मा यांनीही चार वर्षांची कारकीर्द पूर्ण केली. मात्र, डॉ. श्रीकर परदेशी यांची अवघ्या १८ महिन्यात आयुक्तपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. सोईचे असतील त्यांना मुदतवाढ आणि अडचणीचे ठरतील त्यांना बदलीची शिक्षा, असे राष्ट्रवादी हिताच्या धोरण ठेवणाऱ्या अजितदादांचा हा भेदभाव सर्वत्र चर्चेचा विषय ठरला आहे.
अजितदादांनी पिंपरी पालिकेत दहा वर्षांपूर्वी दिलीप बंड यांना आयुक्तपदी आणले, पुढे ते चार वर्षे पिंपरीतच होते. तेव्हा अजितदादा व बंड असे समीकरण होते. ‘अजितदादा बोले व बंड हाले’ आणि ‘बंड बोले अन् अजितदादा हाले’ असे त्यांचे ‘स्नेह’ संबंध होते. अजितदादांच्या पाठबळावर बंडांनी त्यांची कारकीर्द गाजवली. शहराचा कायापालट करण्याची खरी सुरूवात बंड यांच्या काळात झाली. बंडांच्या कारकिर्दीत झालेल्या पालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला पिंपरी पालिकेत प्रथमच निर्विवाद बहुमत मिळाले. संपूर्ण महाराष्ट्रात स्वत:च्या जीवावर बहुमत मिळालेली राष्ट्रवादीची ही पहिलीच महापालिका ठरली होती. त्यानंतर, पदोन्नती मिळाल्याने बंड बदलून गेले, त्यांच्या जागी आशिष शर्मा दाखल झाले. अतिशय खडतर आर्थिक परिस्थितीत शर्माना पालिकेचा गाडा ओढावा लागला. तारेवरच्या कसरती करत त्यांनीही चार वर्ष पूर्ण केली. शर्मा यांच्या काळात झालेल्या महापालिका निवडणुकीतही राष्ट्रवादीने निर्विवाद बहुमत मिळवता ऐतिहासिक विजय नोंदवला. बंड आणि शर्मा यांनी व्यक्तिगतरीत्या चांगले काम केले असले तरी ते राष्ट्रवादीच्या सोयीचे होते. त्यामुळेच त्यांना मुदतीनंतरही बोनस कालावधी मिळाला.
तथापि, नंतरच्या काळात आयुक्तपदी आलेले आणि अल्पावधीतच राष्ट्रवादीची डोकेदुखी ठरलेल्या श्रीकर परदेशी यांची मुदतपूर्व उचलबांगडी करण्यात आली. कारण ते राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने बऱ्यापैकी अडचणीचे ठरत होते. परदेशींचे काम चांगले होते, याविषयी कोणाचेच दुमत नव्हते. मात्र, नियमावर बोट ठेवून त्यांनी घेतलेले बहुतांश निर्णय राष्ट्रवादीला अडचणीत आणणारे ठरत होते. परदेशी निवडणुकीपर्यंत थांबले असते तर त्याचा फटका बसणार, अशी राष्ट्रवादीची ठाम समजूत होती. त्यामुळेच त्यांची मुदत पूर्ण होऊ देण्याचा धोका राष्ट्रवादीने पत्करला नाही.
