शहरबात पिंपरी-चिंचवड :  उद्योगनगरीत  ‘नवे गडी, नवे राज्य’

‘कारभारी’ बदलला, आता कारभार सुधारा

लोकसभा निवडणुकीत मावळ आणि शिरूर मतदारसंघांत राष्ट्रवादीची दाणादाण उडाली. विधानसभा निवडणुकीत चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी मतदारसंघांत राष्ट्रवादीचे तीनही उमेदवार पराभूत झाले. हीच खरी राष्ट्रवादीच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा होती. घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरू लागले होते, मात्र त्यानंतरही आवश्यक त्या सुधारणा राष्ट्रवादीत झाल्या नाहीत. निर्विवाद सत्तेच्या मस्तीत राष्ट्रवादीचा ‘धुडगूस’ सुरूच राहिला, त्याचा परिणाम २०१७च्या पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने दिसून आला.

राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला, पिंपरीत सत्तांतर झाले. अनेक वर्षांपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा कारभार होता, तो आता भारतीय जनता पक्षाच्या हातात आला. ३२ प्रभागांतील १२८ जागांपैकी भाजपला ७७, राष्ट्रवादीला ३६, शिवसेनेला ९ जागा मिळाल्या. ‘आमच्या राजाला साथ द्या’ म्हणणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला भोपळा फोडण्यापुरती एक जागा मिळाली. तर, भाजपच्या काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा किमान िपपरी-चिंचवड शहरात प्रत्यक्षात उतरली. ७० जागा लढवूनही काँग्रेसला एकही जागाजिंकता आली नाही. पाच अपक्ष निवडून आले, ते भाजपच्या गोटात जातील, अशी चिन्हे आहेत. थोडक्यात, तीन नगरसेवक असलेल्या भाजपचे संख्याबळ ८०च्या घरात गेले आणि ९२ नगरसेवक असलेल्या राष्ट्रवादीची ३६पर्यंत घसरण झाली. ‘कारभारी’ अजित पवार यांच्या दृष्टीने हा मोठा धक्का मानला जातो. गेल्या १५ वर्षांत शहराचा कायापालट केला असल्याने विकासाच्या मुद्दय़ावर मतदार पुन्हा कौल देतील, असा विश्वास अजित पवारांना होता. मात्र, त्यांच्याच पठडीत तयार झालेल्या नेत्यांनी त्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवत ‘गुरूची विद्या गुरूला’ परत दिली.

राष्ट्रवादीच राष्ट्रवादीचा पराभव करू शकते, हे शहरातील राजकारणाचे सूत्र महापालिका निवडणुकीतही नव्याने सिद्ध झाले. राष्ट्रवादीच्या सैन्यानेच भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेऊन राष्ट्रवादीची राजवट उलथवून टाकली. चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे हे मूळचे राष्ट्रवादीचे नेतेच येथील सत्तांतराचे खरे शिल्पकार ठरले आहेत. बदलते राजकीय वारे सर्वप्रथम जगतापांनी हेरले. लोकसभा निवडणुकीत शेकाप-मनसेचे गणित फसल्यानंतर, विधानसभेच्या तोंडावर त्यांनी भाजपची वाट धरली. त्यासाठी वर्षांनुवर्षांची पवारांची साथसंगत सोडली. अजित पवारांचे उजवे हात समजले जाणाऱ्या जगतापांचा भाजपमध्ये प्रवेश होताच सेनापतिपदाची माळ त्यांच्या गळय़ात घालण्यात आली आणि अजित पवारांच्याच विरोधात लढण्यासाठी त्यांना तयार करण्यात आले. ‘भाऊ म्हणेल ती पूर्व दिशा’, असे मानणाऱ्या जगताप समर्थकांची राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये येण्यासाठी रीघ लागली. होय-नाही करत भोसरीचे अपक्ष आमदार महेश ‘दादा’ लांडगेदेखील राष्ट्रवादीशी असले-नसलेले सर्व संबंध तोडून भाजपमध्ये आल्याने ‘एक से भले दो’ झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत लांडगे समर्थकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केले. दोन्ही आमदारांच्या व त्यांच्या समर्थकांच्या प्रवेशाने भाजपची ताकद प्रचंड वाढली. चिंचवड आणि भोसरीचे गड बळकट झाले. राहिला प्रश्न पिंपरी मतदारसंघाचा, त्यासाठी माजी महापौर आझम पानसरे यांचा भाजप प्रवेश घडवून आणण्यात आला. आधीपासूनच पवारांवर नाराज असलेल्या पानसरे यांची विधान परिषदेची उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने त्यांनी पक्ष सोडण्याचा निर्णय घेतला. महेश लांडगे यांच्या माध्यमातून वरिष्ठ पातळीवर बोलणी झाली. राजकीय हाडवैरी असूनही भाजपचे हित लक्षात घेऊन जगतापांनी हिरवा कंदील देत पानसरे यांचे मनापासून स्वागत केले. त्याचा परिणाम म्हणजे पानसरे यांच्या भाजप प्रवेशावर शिक्कामोर्तब झाले. पानसरे यांनी पवारांची साथ सोडून लक्ष्मण जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणे, हे शहरातील राजकारणाच्या दृष्टीने आक्रीत होते. मात्र, ते प्रत्यक्षात घडले. जगताप, लांडगे, पानसरे यांचे त्रिकूट तयार झाले. त्यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने भाजपला विजयाची वाट करून दिली. भोसरीच्या धावडेवस्ती प्रभागातून पहिली जागा बिनविरोध काढून भाजपने सत्ता काबीज करण्याचे इरादे स्पष्ट केले. जगताप-लांडगे यांनी आपापले गड काबीज केले. भोसरी-चिंचवड पट्टय़ात ‘कमळांचा पाऊस’ पडला. दोघांनीही राष्ट्रवादीचा सुपडा साफ केला. मधल्या पट्टय़ात पानसरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. राष्ट्रवादीच्या अनेक उमेदवारांना पानसरे यांच्या डावपेचांमुळे घरी बसावे लागले. त्यामुळे तब्बल ७७ जागा भाजपच्या पदरात पडल्या. या निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादीचे तीनतेरा वाजलेच, शिवसेनेच्या भ्रमाचाही भोपळा फुटला. शिवसेनेचे दोन खासदार, एक आमदार आहे. ताकदीचे नेते, सक्षम उमेदवार आहेत, असा शिवसेनेचा युक्तिवाद होता. मात्र, भाजपच्या वादळात शिवसेनेचा सुपडा साफ झाला. जेमतेम नऊ जागांवर सेनेला समाधान मानावे लागले. भोसरी पट्टय़ातून ‘धनुष्यबाण’ गायब झाला. खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या थेरगावातील हक्काच्या आठ जागांपैकी सहा जागा गमवाव्या लागल्या. निवडून आलेल्या नऊपैकी प्रमोद कुटे, अमित गावडे, अश्विनी चिंचवडे यांचे पक्षापेक्षा वैयक्तिक योगदान मोठे आहे. राष्ट्रवादीला ज्या भ्रष्ट कारभाराचा फटका बसला, ज्यामुळे खरेतर राष्ट्रवादीची सत्ता गेली. अनेक नगरसेवकांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपचा रस्सा धरला, ते नेते पुन्हा निवडून आले. महापालिका निवडणुकांवर आगामी शहरातील विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांचे राजकारण अवलंबून राहणार आहे. या निकालातून अजित पवार व त्यांची राष्ट्रवादी काय बोध घेते, यावर त्यांच्यापुढे काय वाढून ठेवले जाईल, हे स्पष्ट होणार आहे.

योग्य नियोजन आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी

वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न आणि ते सोडवण्याचे राज्यकर्त्यांचे फसवे आश्वासन, या खेळाला शहराची जनता कंटाळली आहे. बराच काळ रेंगाळत पडलेले शहरातील विविध प्रश्न नव्या रचनेत तरी मार्गी लागावेत, अशी शहरवासीयांची भावना आहे. हजारो नागरिकांशी संबंधित अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा व शास्तीकराचा विषय कळीचा मुद्दा बनला आहे. कायमस्वरूपी तोडगा निघत नसल्याने नागरिक अस्वस्थ आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वारंवार आश्वासने दिली. मात्र, पाळली नाहीत. राज्यात खांदेपालट झाल्यानंतर भाजप सरकारने त्यांचीच री ओढली. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चिंचवडला प्रचारासाठी आले, तेव्हा पिंपरी-चिंचवडचे एकही बांधकाम अवैध राहणार नाही, याची खबरदारी घेऊ, सामान्य नागरिकांना दिलासा देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. शास्तीकर रद्द केल्याचा अध्यादेश त्यांनी उंचावून दाखवला, यावर जनतेनेही विश्वास ठेवला. संरक्षण खात्याचे प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही संरक्षणमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी शहरात येऊन दिली. आतातरी ते प्रश्न मार्गी लागले पाहिजेत. वाढती गुन्हेगारी शहराच्या दृष्टीने चिंताजनक विषय आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचे घोडे नाचवणे बंद करून ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे.

उद्योगनगरी, कामगारनगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडच्या कामगार क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे, ती दूर होण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न व्हायला हवेत. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण (आय टू आर) या गोंडस नावाखाली कंपन्या बंद पाडून कामगार देशोधडीला लावण्याचा धंदा जोमात आहे, त्याला वेळीच पायबंद घातला गेला पाहिजे. महिलांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत प्रचंड उदासीनता आहे, त्यावर विचारही होत नाही, ही शोकांतिका आहे. अशा अनेक पातळींवर भाजप नेत्यांना काम करावे लागणार आहे. जनतेने मोठय़ा विश्वासाने भाजपला अपेक्षेपेक्षा जास्त दिले आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता होतीच, आता महापालिकेतही स्पष्ट बहुमत दिले आहे. त्यामुळे कोणतेही कारण न देता शहराच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा भाजपला करावा लागणार आहे. कारण नंतर कोणतीही सबब जनतेला पटणारी नाही. त्यासाठी योग्य नियोजन आणि प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती हवी.

मुख्यमंत्र्यांचे ‘पॉवरफुल्ल’ पाठबळ

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यातील श्रीमंत महापालिका खेचून आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने केलेली व्यूहरचना यशस्वी ठरली. त्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान महत्त्वाचे ठरले. महापालिका निवडणुका चारसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने झाल्या पाहिजेत, असा आग्रह शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सुरुवातीपासून धरला होता. भल्या मोठय़ा प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादीची दमछाक होईल, हे त्यांचे गणित बरोबर ठरले. शिवसेनेशी कोणत्याही परिस्थितीत युती नकोच, या भूमिकेवर जगताप व आमदार महेश लांडगे ठाम होते, त्यास मुख्यमंत्र्यांचेही पाठबळ होते. पिंपरी पालिकाजिंकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जगताप, लांडगे यांच्यासह स्थानिक नेत्यांना भरपूर ताकद दिली. तिकीटवाटपात पूर्ण स्वातंत्र्य दिले. त्यांनी जे जे म्हणून मागितले, ते उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. भोसरीत ‘व्हिजन २०२०’ साठी मुख्यमंत्री आले. चिंचवडला प्रचाराचा प्रारंभ करण्यासाठी तसेच पिंपरीत समारोपासाठी त्यांच्या सभा झाल्या, त्यामुळे शहरपातळीवर पक्षाची वातावरणनिर्मिती झाली. केंद्रात, राज्यात सत्ता आहे. महापालिकेत सत्ता द्या, शहराचा कायापालट करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली, त्यावर मतदारांनीही विश्वास ठेवला.