राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे वेगवेगळे असले तरी प्रत्येकातील विषय जवळपास एकसारखेच आहेत. शहरातील तेच प्रश्न कायम असून तीच आश्वासने नव्याने देण्यात आली आहेत. भाजपची ‘राष्ट्रवादी’ झाली, भाजपच्या निष्ठावंतांवर अन्याय झाला. गुंडांचा पक्ष इथपासून ते शिवसेना-राष्ट्रवादीचे संगनमत, नेत्यांचे मॅचफििक्सग, तुटलेली युती, मोडलेली आघाडी अशा अनेक नव्या मुद्दय़ांची भर पडली आहे. कामगार क्षेत्रातील अस्वस्थता, बंद पडणाऱ्या मोठय़ा कंपन्या व त्यामागे बिल्डर लॉबीचे अर्थकारण, वाढत्या लोकसंख्येबरोबरच वाढणारी गुन्हेगारी, शहराचा वाढता पसारा आणि त्यामुळे निर्माण होणारे नवनवीन प्रश्न अशा अनेक कारणांमुळे शहर ‘अस्वस्थ’ आणि ‘अशांत’ आहे, यावर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून मूळ प्रश्नांना बगल देण्याचे काम होता कामा नये. त्यासाठी ‘मतदार राजा’ जागरूक असला पाहिजे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सातवी पंचवार्षिक निवडणूक २१ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. ३२ प्रभागातील १२८ जागांसाठी ७५० उमेदवार रिंगणात असून, १२ लाख मतदारांकडून त्यांचे भवितव्य आठवडय़ाभरात ‘वोटिंग मशीन’मध्ये बंद होणार आहे. निवडणुका जाहीर झाल्यापासून तापलेले राजकीय वातावरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. २००२ पासून पिंपरी पालिका ज्यांच्या ताब्यात आहे, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पुन्हा सत्ता हवी आहे, तर बदलत्या व पोषक वातावरणामुळे पालिकेची सत्ता खेचून आणण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे मनसुबे आहेत. भाजपशी युती तोडल्यानंतर पालिका स्तरावर शिवसेना प्रथमच स्वबळावर निवडणूक लढवत आहे. राष्ट्रवादी, भाजप आणि शिवसेना या तीन पक्षांतच मुख्यत्वे सत्तेचा सामना आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. सततची गळती व तगडे नेते राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये गेल्याने पवारांपुढे आव्हान निर्माण झाले आहे. अजित पवार हाच राष्ट्रवादीचा एकमेव चेहरा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरीच्या राजकारणात वैयक्तिक लक्ष घातले आहे. शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे, माजी महापौर आझम पानसरे यांच्या माध्यमातून भाजपने सत्तेचे गणित मांडले आहे. खासदार शिवाजीराव आढळराव, श्रीरंग बारणे व आमदार गौतम चाबुकस्वार यांच्यावर शिवसेनेची मुख्यत्वे मदार आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत तेच प्रश्न आहेत आणि तीच आश्वासने पुन्हा मतदारांना देण्यात आलेली आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विषय कळीचा मुद्दा आहे. हजारो नागरिकांशी संबंधित हा विषय वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहे. महापालिका हद्दीत तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरण क्षेत्राच्या हद्दीत गेल्या काही वर्षांपासून झालेली बांधकामे नियमित करण्याची जुनी मागणी आहे. सातत्याने आश्वासनांचे गाजर मिळत राहिल्याने ती पूर्ण झालेली नाही. हजारो नागरिकांचा लढा सुरू आहे. मात्र, कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही. राजकीय पक्ष केवळ मतांचे राजकारण करतात. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. तेव्हा बांधकामे नियमित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, तो शब्द त्यांनी पाळला नाही. राज्यात खांदेपालट झाले आणि भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. अडीच वर्षांत त्यांनीही आघाडी सरकारचीच री ओढली. मतदारांची फसवणूक केली असे म्हणायचे झाल्यास सर्वच राजकीय पक्षांनी ती केली आहे. तोच प्रकार शास्तीकराचा आहे. हजारो नागरिक शास्तीकराच्या विळख्यात आहेत. मात्र, त्यावर ठाम उपाययोजना होत नाही. या विषयावरून पालिका निवडणुकीत पुन्हा राजकारण होणार, हे स्पष्ट होते. त्यानुसार, भाजपला घेरण्याची रणनीती दिसून आली. म्हणूनच प्रचारासाठी मुख्यमंत्री चिंचवडला आले, तेव्हा त्यांनी सविस्तर भूमिका मांडली. शहरातील अनधिकृत बांधकामे ही मोठी समस्या आहे. त्यात बांधकामे करणाऱ्या रहिवाशांची चूक नाही. मुळातच ही बांधकामे पालिकेने थांबवायला हवी होती. अशी बांधकामे करणारे व्यावसायिक निघून गेले. घामाचा, कष्टाचा पैसा खर्च करून ज्यांनी घरे बांधली, त्यांच्यावर टांगती तलवार आहे. बांधकामे नियमित करणे व भविष्यात अशा प्रकारची बांधकामे होऊ न देणे, असे धोरण सरकारने तयार केले आहे. अनधिकृत बांधकामे करून जो सर्वसामान्य नागरिकांना फसवेल, अशा बांधकाम व्यावसायिकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
सामान्य नागरिकांना दिलासा देऊ, िपपरी-चिंचवडचे एकही बांधकाम अवैध राहणार नाही, याची खबरदारी सरकार घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी नव्याने दिली. शास्तीकर रद्द करण्यात आल्याचा अध्यादेश त्यांनी उंचावून दाखवला. सोमवारी उद्धव ठाकरे यांनीही या विषयावर बोलताना, शिवसेनेला सत्ता द्या, हे दोन्ही प्रश्न मार्गी लावतो. प्रश्न सुटले नाहीत, तर पुन्हा शहरात येणार नाही, असे ठणकावून सांगितले. मात्र, खरोखरच हे प्रश्न सुटतील का, याविषयी मतदारांना खात्री वाटेना झाली आहे. याचे कारण, वर्षांनुवर्षे तीच आश्वासने पुन:पुन्हा दिली जात आहेत. संरक्षित खात्याशी संबंधित प्रश्न जैसे थे आहेत. रेडझोनचा प्रश्न असो की बोपखेल, िपपळे सौदागर, िपपळे निलखच्या रस्त्यांचे विषय, संरक्षणमंत्र्यांकडे नुसत्याच बैठका झाल्या. निवेदने देऊन फोटोसेशन करण्यात आले. मूळ प्रश्न मात्र जैसे थे राहिले. या भागातील नागरिक त्रस्त असून ठोस निर्णय मात्र होत नाही. वाढती गुन्हेगारी चिंताजनक आहे. झटपट पैसा कमवून मौजमजा करण्याची प्रवृत्ती वाढते आहे. बाहेरून येऊन गुन्हे करायचे आणि पसार व्हायचे, अशा पद्धतीने काम करणाऱ्या टोळय़ा आहेत. मुलींची छेडछाड करणाऱ्या रोडरोमिओंची फौज जागोजागी उभी असते. राजकीय पुढाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळे गावगुंड मस्तीला आले आहेत. गुन्हेगारांना हाताशी धरून राजकारण करणारे ‘व्हाईट कॉलर’ नेते आहेत. थेट राजकारणात उतरलेले गुंड आहेत. बाहेरील नामचीन गुन्हेगार राजरोसपणे शहरात आश्रयाला येतात. पोलीस आयुक्तालयाचे घोडे कागदावरच नाचून दमले. पोलीस आयुक्तालय सुरू होणार म्हणून बरेच दिवस तुणतुणे वाजवण्यात आले. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उद्योगाची, कामगारांची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील कामगार क्षेत्रात प्रचंड अस्वस्थता आहे. टाटा मोटर्स, बजाज, फोर्स मोटर्स, एचए यांसारख्या मोठय़ा कंपन्यांसह संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रावर अस्वस्थतेचे सावट आहे. बंद पडणाऱ्या कंपन्या हा चिंतेचा विषय आहे. त्या जाणीवपूर्वक बंद पाडल्या जात आहेत. औद्योगिक भूखंडांचे निवासीकरण (आय टू आर) करण्यास मान्यता देऊन राज्यकर्त्यांनी नव्या ‘उद्योगाला’ जन्म दिला. कंपन्या बंद पडण्याचे षडयंत्र सर्रास सुरू आहे. या माध्यमातून अनेकांचे खिसे गरम झाले आहेत. त्यात राजकारणी आहेत आणि कामगार क्षेत्रातील दलाल नेतेही आहेत. महिलांचे म्हणून कितीतरी प्रश्न आहेत, त्यावर विचारही होत नाही.
आता आठवडय़ावर निवडणुका आल्या आहेत. राजकीय पक्षांना, उमेदवारांना जनतेचा कळवळा आल्याचे दिसून येते. हे प्रश्न सोडवू, ते काम करू, अशी आश्वासने पुन्हा दिली जातील. मात्र, त्याची सोडवणूक होईल की नाही, याची खात्री कोणीही देणार नाही. नेते येतील आणि जातील, मतदारांना मात्र त्याच समस्यांना सामोरे जावे लागेल. त्यासाठी मतदार राजाने जागरूक राहिले पाहिजे. उमेदवारांच्या पैशाने सोसायटय़ा रंगवून, जेवणावळी करून किंवा मताला भाव फोडून चालणार नाही. सार्वजनिक कामे करून घ्यायची असल्यास वैयक्तिक लाभापासून मतदारांनीही दूर राहिले पाहिजे. ‘मतदार राजा’ गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. कोण खरा, कोण खोटा समजून येत नाही. प्रश्नांची सोडवणूक करणारे आणि केवळ भूलथापा मारणारे, यातील फरक ओळखला पाहिले. अन्यथा, पुन्हा पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल आणि तेव्हाही हेच प्रश्न सोडवण्याची हमी घेऊन नवे उमेदवार दारासमोर आलेले असतील.
