महिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, या हेतूने पिंपरी महापालिकेने सुरू केलेले महिला प्रशिक्षण व मोफत शिलाई मशीनचे वाटप यावरून श्रेयाचे व कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाले. २८ हजार मशीनचे वाटप झाल्यानंतर राहिलेल्या ४० हजार मशीन वाटपावरून आयुक्त व लोकप्रतिनिधी यांच्यात सध्या संघर्षांची चिन्हे आहेत. अशातच, यापुढील काळात केवळ प्रशिक्षण द्यावे. मोफत मशीन वाटप बंद करावे, या निर्णयापर्यंत सत्तारूढ पदाधिकारी आले आहेत.
पिंपरी महापालिकेने २००९ पर्यंत २८ हजार शिलाई मशीनचे वाटप केले आहे. त्यानंतर २०१४ पर्यंतच्या काळातील ४० हजार मशीनचे वाटप व्हायचे आहे. मार्च २०१३ पर्यंत ज्यांनी शिवणकामाचे प्रशिक्षण घेतले व ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्या सर्वांना मशीन उपलब्ध करून देण्यात यावे, असा ठराव स्थायी समितीचे अध्यक्ष महेश लांडगे यांनी मंजूर केला आहे. याशिवाय, मार्च २०१० ते ११, २०११-१२ आणि २०१२-१३ या तीन वर्षांतील लाभार्थीना टप्प्याटप्प्याने मशीन उपलब्ध करून द्यावे, असेही ठरावात नमूद आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या विषयावरून वाद सुरू आहेत. मशीन वाटप करून राजकीय श्रेय लाटण्याची स्पर्धा सगळीकडे दिसून येत आहे. त्यातूनच यापुढील काळात मशीन वाटप करूच नये, महिलांना केवळ प्रशिक्षण दिले जावे, असा मतप्रवाह पुढे आला आहे. दरम्यान, बुधवारी शिवसेनेच्या गटनेत्या सुलभा उबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचे शिष्टमंडळ आयुक्त राजीव जाधव यांना भेटले. शिलाई मशीनचे वाटप तातडीने करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
उत्पन्नाच्या अटीवरून मतभेद
मशीन वाटपासाठी उत्पन्नाची अट असावी की नाही, यावरून आयुक्त व लोकप्रतिनिधी परस्परविरोधी आहेत. उत्पन्नाची अट असावी, असे आयुक्तांचे म्हणणे होते. तर, त्यास लोकप्रतिनिधींचा तीव्र विरोध असल्याचे दिसून आले. बुधवारी एका बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित होताच कोणत्याही परिस्थितीत उत्पन्नाची अट असू नये, अशी ठाम भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतली.
