पिंपरीतील नियोजित कत्तलखान्यास होत असलेला तीव्र विरोध आणि विविध तांत्रिक अडचणींमुळे हा कत्तलखाना शहराच्या हद्दीबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. हद्दीबाहेरील पर्यायी जागेसाठी एक कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयास उपलब्ध करून देण्याच्या आयुक्त राजीव जाधव यांच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिल्यामुळे या शक्यतेला पुष्टीही मिळत आहे.
पिंपरीत डाल्को कंपनीच्या शेजारी कत्तलखाना उभारण्याचे पालिकेचे नियोजन आहे. मात्र, त्यास पिंपरीकरांचा तीव्र विरोध आहे. या विषयावरून यापूर्वी बरेच राजकारण व अर्थकारण झाले आहे. भोसरीतील काही जागांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र, तेथेही विरोध होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, पिंपरीतील कत्तलखाना शहराबाहेर जाण्याची शक्यता बळावली आहे. आयुक्तांनी यासंदर्भात, स्थायी समितीसमोर मांडलेल्या या प्रस्तावामुळे त्यास दुजोरा मिळत आहे. पालिकेने पिंपरी पुलाखालील जुना कत्तलखाना यापूर्वीच बंद केला आहे. सध्या पालिका हद्दीत कत्तलखाना नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रीय हरित लवाद, पुणे यांनी चार आठवडय़ांत कत्तलखान्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, ही मुदत वाढवण्यात आली. महापालिका क्षेत्रामध्ये योग्य जागा न मिळाल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकारात हद्दीबाहेरील पर्यायी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने एक कोटी रुपये जमा करावयाचे आहेत. त्यानुसार, ही रक्कम जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्याचा प्रस्ताव आयुक्त राजीव जाधव यांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला, त्यास समितीने मंजुरी दिली. नगररचना व विकास विभागाच्या भूसंपादन निधी या लेखाशीर्षांतून ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
