पिंपरी पालिकेतील बहुतांश कार्यालयांचे एकापाठोपाठ नूतनीकरण झाले. गरज आहे की नाही, हे न पाहता कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली. महापालिकेचा पूर्णपणे कायापालट झाल्याचे दिसत असताना कामगार हित डोळ्यासमोर ठेवून सुरू झालेल्या कामगार कल्याण विभागाला मात्र अडगळीत ठेवण्यात आले आहे. पूल-प्रकल्प विभाग व खातेनिहाय चौकशीचे काम जिथे चालते. त्या अडचणीच्या ठिकाणी कामगार कल्याणाचा कारभार सुरू आहे. यानिमित्ताने कामगार कल्याणाकडे पाहण्याचा पालिकेचा उदासीन दृष्टिकोन दिसून येतो आहे.
काही वर्षांपासून कार्यालयांचे सुशोभीकरण करण्याचा सपाटा पिंपरी पालिकेने लावला आहे. सर्वप्रथम जकात विभागाच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण झाले. त्यानंतर स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, लेखा, करसंकलन, प्रशासन, निवडणूक, संगणक आदी विभागांना नवी झळाळी देण्यात आली. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष ते जवळपास प्रत्येक पदाधिकाऱ्याचे कार्यालय, व प्रभाग कार्यालये यांचा लूक बदलण्यात आला. खर्चिक फर्निचर, सोफे, खुच्र्या, पडदे बसवण्यात आले. ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून ही कामे काढण्यात आली. ‘चार आण्याची कोंबडी, बारा आण्याचा मसाला’ असा प्रकार करून नेत्यांनी, अधिकाऱ्यांनी व ठेकेदारांनी संगनमताने आपापल्या तुंबडी भरल्या.
सर्व विभागांना चकचकीत कार्यालये मिळाली असताना कामगार कल्याण विभागाकडे कोणाचेच लक्ष नसून त्यांचा फुटबॉल झाला आहे. सध्या मुख्य इमारतीत क्रीडा विभागाने सोडलेल्या जागेत त्यांची तात्पुरती व्यवस्था आहे. तेथे पूर्वीपासून खातेनिहाय चौकशीचे काम चालते. मुळातच अपुऱ्या जागेत अधिकाऱ्यांचे बसण्याचे वांदे आहेत. एक मुख्य लिपिक, चार लिपिक, एक स्टेनो, दोन शिपाई कार्यरत आहेत. कामाच्या तुलनेत ही संख्या अपुरी आहे. कमी जागेमुळे अनेक अडचणी आहेत. कामाचा उरक होत नाही. कोंदट वातावरणाने कामात कोणालाही उत्साह नाही. व्यवस्थित जागा मिळावी, यासाठी आयुक्तांसमवेत चर्चा झाली, त्यांच्या आदेशानुसार शहर अभियंत्यांनी पाहणी केली. तेव्हा लवकरच कार्यालयाचे काहीतरी करू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मात्र, सगळे काही कागदावरच राहिले आहे.
विभागप्रमुखांची उदासीनता
पालिकेच्या आस्थापनेवर साडेसात हजार कामगार असून त्यापैकी अनेक जण धोकादायक स्वरूपाचे काम करतात. त्यांना धोका भत्ताही दिला जातो. मात्र, जीवितास हानी होण्याची शक्यता गृहीत धरून विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार, विभागप्रमुखांना माहिती पाठवावी, असे कामगार कल्याण विभागाने कळवले. मात्र, विभागप्रमुखांच्या उदासीनतेमुळे अद्याप ही माहिती गोळा झाली नाही.