नागरिकांना योग्य प्रकारे सेवा मिळण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक जिल्ह्य़ातील वीजस्थितीचा आढावा घेणारी व केंद्र शासनाच्या विद्युत कायद्यानुसार स्थापन झालेली पुणे जिल्ह्य़ातील विद्युत समिती तब्बल सहा वर्षे कार्यरत नाही. वीज वितरण कंपनीवर अंकुश ठेवणाऱ्या या समितीची या काळात एकही बैठक झाली नाही. जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ खासदार या समितीचे अध्यक्ष असतात. मागील पाच वर्षांमध्ये ज्येष्ठतेनुसार सुरेश कलमाडी हे समितीचे अध्यक्ष होते, पण त्यांनी समितीच्या कामकाजाकडे पाठ फिरविली. जिल्ह्य़ातील सध्याच्या खासदारांमध्ये शिवाजीराव आढळराव हे ज्येष्ठ असल्याने आता त्यांच्याकडे वीज ग्राहकांचे नेतृत्व जाण्याची शक्यता आहे. जे सहा वर्षांत घडले नाही, ते आता तरी होणार का व त्यातून वीज ग्राहकांचे प्रश्न सुटणार का, असे प्रश्न सध्या उपस्थित केले जात आहेत.
वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या पुणे जिल्ह्य़ाच्या या समितीचे अध्यक्ष पूर्वी जिल्ह्य़ाचे ज्येष्ठ खासदार म्हणून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार हे होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकाही झाल्या होत्या.पवार हे सोलापूर जिल्ह्य़ातील माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार झाले. त्यापूर्वी त्यांनी २००८ मध्ये समितीची बैठक घेतली होती. पवार हे खासदार म्हणून बाहेरच्या जिल्ह्य़ात गेल्याने समितीचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ खासदार या नात्याने कलमाडी यांच्याकडे आले आहे. हे अध्यक्षपद स्वीकारण्यासाठी विद्युत निरीक्षकांनी त्यांना अनेकदा पत्रे पाठविली होती. मात्र, कलमाडी यांनी त्यास सुरुवातीचे दीड ते दोन वर्षे कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. अखेर कलमाडी यांनी २०११ मध्ये समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारले. कलमाडी यांनी केवळ पद स्वीकारले, पण समितीची कोणतीही बैठक किंवा ग्राहकांच्या दृष्टीने उपयुक्त निर्णय घेतले नाहीत.
विद्युत निरीक्षक हे या समितीचे सचिव असतात. अध्यक्ष नसतील तर त्यांनी पुढाकार घेऊन बैठक घेणे अपेक्षित होते. मात्र, विद्युत निरीक्षकांनीही त्याबाबत अनास्था दाखविली. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता जिल्ह्य़ाला नव्याने खासदार मिळाले आहेत. तिसऱ्यांदा लोकसभेवर निवडून आल्यामुळे आढळराव हे जिल्ह्य़ातील सर्वात ज्येष्ठ खासदार झाले आहेत. नियमानुसार समितीचे अध्यक्षपद आढळरावांकडे जाऊ शकते व हे अध्यक्षपद त्यांनी स्वीकारले पाहिजे. मात्र, या प्रक्रियेसाठीही विद्युत निरीक्षकांकडून हालचाली होणे अपेक्षित आहे.
समितीचे नेमके काय काम असते?
केंद्र शासनाच्या विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम १६६(५) अनुसार जिल्हास्तरीय समिती नेमण्याची तरतूद करण्यात आली. ग्राहकांना पुरविल्या जाणाऱ्या विजेचा दर्जा, ग्राहकाचे समाधान, तसेच विद्युतीकरणाच्या व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्याचे काम ही समिती करते. विजेविषयी विविध प्रश्न नागरिकांना सातत्याने भेडसावत असतात. त्यामुळे ‘महावितरण’च्या कारभाराचा लेखाजोखा दर महिन्याला या समितीच्या माध्यमातून घेतला जाणे गरजेचे आहे. वीजग्राहकांचे स्थानिक प्रश्न मार्गी लावण्याबरोबरच सेवेबाबत संबंधित यंत्रणेवर अंकुश ठेवण्याचे कामही या समितीच्या माध्यमातून झाले पाहिजे.
