सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर मजले पाडण्याची कार्यवाही होत असताना कॅम्पा कोला सोसायटीतील घरे वाचविण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करता येणार नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यांना संरक्षण देता येणार नसल्याने कॅम्पा कोला सोसायटी हा अपवाद कसा करणार असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आपली घरे वाचविण्यासाठी राज्य सरकार काही करीत नसल्याचे कॅम्पा कोला सोसायटीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र, बेकायदेशीर मजले पाडून टाकावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. त्यामध्ये राज्य सरकार काही करू शकत नाही. दिवाळीपर्यंत कारवाई करू नये अशी रहिवाश्यांनी केलेली विनंती ध्यानात घेऊन सरकारने कारवाई केली नव्हती. मात्र, आता न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये सरकारला काही करणे शक्य होणार नाही. िपपरी-चिंचवडमध्ये ६६ हजार बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. अशी बांधकामे करताना ‘गरजेपोटी घर’ हा शब्द वापरला जातो. तेथील सर्वच बांधकामे पाडता येणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे वकिलांचा सल्ला घेऊन व्यवहार्य मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शहरातील बेकायदा बांधकामांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.
सिंचन वाढविण्यावर भर
सिंचनासंदर्भातील चितळे समितीच्या अहवालामध्ये आक्षेप असले तरी त्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पाटबंधारे विभागाने केलेल्या कृती अहवालावर विधिमंडळामध्ये चर्चा झाली आहे. यातील दोषींचा शोध घेण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. धरणे होतात पण कालवे होत नाहीत असे चितळे यांच्या अहवालामध्ये नमूद केले आहे. नवीन प्रकल्प करण्यामध्ये राज्यपालांची बंधने आहेत, याकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरच
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी नारायण राणे समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या अहवालावर विधिमंडळात चर्चा झाली आहे. आरक्षण देण्यासंदर्भात तत्त्वत: निर्णय घेतला आहे. केवळ त्याला चौकट देण्याचे काम बाकी आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर लवकरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईल, असेही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
‘एलबीटी’ वर व्यवहार्य तोडगा
व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरूनच लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कराचा (एलबीटी) प्रश्न गुंतागुंतीचा असून त्यावर लवकरच व्यवहार्य तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वित्त विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. एलबीटी हटविण्यासाठी राष्ट्रवादीचा दबाव आहे का असे विचारले असता पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, एलबीटीऐवजी व्हॅटवर अधिभार लावावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. व्हॅट हा राज्य सरकारचा कर असल्याने हा महसूल सरकारकडे जमा होतो. हा कराचा निधी महापालिकेकडे वर्ग होण्यास वेळ लागतो. महापालिका स्वायत्त व्हावी यासाठी एलबीटी लागू केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार एलबीटी संकलन करण्यासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांऐवजी विक्री कर विभागाला सूचना दिल्या आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
