महिलांना स्वच्छतागृहांचा विनाशुल्क, स्वच्छ आणि सुरक्षित वापर करू द्यावा, या मागणीसाठी ‘रोशनी’ संस्थेच्या ‘राईट टू पी’ मोहिमेंतर्गत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेवर प्रकाशझोत टाकला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरीत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे आता ‘ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम’वर (जीपीएस) जोडली जाणार असून, देशातील हा पहिलाच प्रयोग पुण्यामध्ये राबविला जात आहे.
रोशनी ही स्वयंसेवी संस्था ‘राईट टू पी’ या मोहिमेंतर्गत ‘जीओ मॅिपग’च्या माध्यमातून शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची माहिती गुगल मॅपवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत सोशल मीडियाचा वापर करण्यात येणार असून, ‘राईट टू पी’ हे फेसबुक पेज तयार करण्यात आले आहे. संस्थेच्या महिला कार्यकर्त्यांमुळे या प्रश्नाची जाणीव झाली असून त्यावर हे सकारात्मक पाऊल उचलण्यात आले आहे. शाळा, महाविद्यालये, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांमधील स्वच्छतेविषयी जागृती घडवून आणली जाणार असल्याची माहिती रोशनी संस्थेचे प्रवीण निकम यांनी दिली. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छतेबाबत नागरिकांनी छायाचित्रे फेसबुकवर ‘अपलोड’ करावीत. या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता करण्याबरोबरच संबंधित अधिकाऱ्यांनाही त्यासंदर्भातील माहिती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची माहिती जमविण्याचे काम सध्या सुरू करण्यात आले आहे. या स्वच्छतागृहांना गुगल मॅपवर टॅग केले जाणार आहे. त्यामुळे गरजेच्या वेळी आपल्या स्मार्ट फोनवर जवळच्या स्वच्छतागृहाची माहिती मिळणार आहे. जवळची खूण देण्यात आली असल्यामुळे संबंधित व्यक्तीला स्वच्छतागृह सापडणे सोयीचे होणार आहे. आतापर्यंत अशी कल्पना देशभरामध्ये कोणीही राबविलेली नाही. अपुऱ्या संख्येपासून ते अस्वच्छतेपर्यंत असे पुण्यामध्ये स्वच्छतागृहांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने आम्ही ‘राईट टू पी’ ही मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे प्रवीण निकम यांनी सांगितले.
स्वच्छतागृहांची अपुरी संख्या
शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे, पण शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही स्वच्छतागृहांची संख्या अत्यल्प आहे. मनुष्यबळ मंत्रालयाने ५० मुलींमागे एक स्वच्छतागृह असावे, असे आदेश दिले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) निर्देश दिले असून ही पूर्तता केली जावी, अशी सूचना कुलगुरूंनी सर्व महाविद्यालयांच्या प्रशासनाला केली आहे. मात्र, स्वच्छतागृहे अपुरी आहेत हे वास्तव नाकारता येणार नाही, याकडे प्रवीण निकम यांनी लक्ष वेधले.
शुल्क आकारणीला महिलाच असावी
शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये महिला गेल्यानंतर त्याचे शुल्क आकारण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्याचीच नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी आहे. पैसे घेण्यासाठी असलेल्या पुरुष कर्मचाऱ्यामुळे आम्हाला ‘अनकम्फर्टेबल’ वाटते, अशी महिलांची भावना आहे. केवळ स्वच्छतागृहामध्ये जावे लागू नये यासाठी महिला पाणी कमी पितात किंवा पाणी घेतच नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याचे प्रश्न उद्भवतात. या गोष्टीकडे काणाडोळा करून चालणार नाही, असेही निरीक्षण प्रवीण निकम यांनी नोंदविले.
