पिंपरी पालिका भाजपकडे आल्यापासून विस्कळीत कारभार कसा?

पिंपरी पालिकेच्या विस्कळीत कारभारावर तीव्र नापसंती व्यक्त करत ‘कारभारी’ आमदार लक्ष्मण जगताप व महेश लांडगे यांनी मंगळवारी (२९ ऑगस्ट) पालिकेच्या ‘प्रस्थापित’ अधिकाऱ्यांना चांगले फैलावर घेतले. सहा महिन्यांपूर्वी शहर स्वच्छ व सुंदर होते. भाजपकडे कारभार आल्यापासून कचऱ्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत, इतर विभागांनाही अचानक मरगळ आली आहे, याकडे लक्ष वेधून अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही कारभाऱ्यांनी या वेळी दिला.

शहरातील स्वच्छता, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, उद्यान, आरोग्य आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी भाजप आमदारांनी आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते, तेव्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी ताशेरे ओढले. महापौर नितीन काळजे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे आदी उपस्थित होते. या वेळी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा पंचनामा करण्यात आला. विशेषत: अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे, सहशहर अभियंता प्रवीण तुपे, सहायक आयुक्त (आरोग्य) विजय खोराटे यांच्या कारभाराची झाडाझडती घेण्यात आली. हांगे आणि खोराटे यांच्या कामात सुधारणा होत नसल्यास त्यांना शासनाकडे परत पाठवण्याची सूचना आमदारांनी आयुक्तांना केली.

जगताप म्हणाले, शहर स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. शहरातील कचरा उचलणे, सफाई करणे, धूर फवारणी करण्याचे काम प्रभावीपणे होत नाही. सकाळी दहाच्या आत स्वच्छता झाली पाहिजे. वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा झाले आहे, त्यात सुधारणा व्हायला हवी. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील ताण कमी करण्यासाठी इतर रुग्णालये सक्षम होण्याची गरज आहे. अनधिकृत बांधकामे थांबलीच पाहिजेत, टपऱ्यांचा सुळसुळाट झाल्याचे सांगताना त्यांनी संत तुकारामनगरचे उदाहरण दिले. सहा महिन्यांपूर्वीपर्यंत सगळे काही ठीकठाक होते. सत्तांतर झाल्यानंतर अचानक मरगळ कशी आली, जागोजागी कचऱ्यांचे ढीग दिसू लागले. असे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. कामचुकार अधिकाऱ्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. लांडगे यांनी कार्यशाळेच्या कारभाराची लक्तरे काढली. कचरा उचलण्यासाठी असलेली वाहने वेळीच उपलब्ध होत नाहीत, ती बहुतांश वेळा बंदच असतात. त्यामुळे कचऱ्याच्या समस्येत भर पडते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्दय़ांची नोंद घेत आयुक्त हर्डीकर यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याची तंबी दिली.

अनधिकृत बांधकामप्रकरणी कार्यकारी अभियंत्यांना जबाबदार धरले जाईल. आरोग्य कर्मचारी गणवेशातच हवेत. टपऱ्या काढण्याची जबाबदारी प्रभागांची आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. १५ दिवसांनंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्याचे जाहीर करून आमदारांनी बैठक संपवली.