दिवसेंदिवस अनधिकृत टपऱ्यांची संख्या वाढत असल्याचे पाहून आयुक्तांनी ‘विशेष मोहीम’ सुरू केली. 
त्यानुसार, नव्याने बसवण्यात येत असलेल्या टपऱ्या जप्त करण्याचे फर्मान त्यांनी अधिकाऱ्यांना सोडले. मात्र, निवडणुकांच्या तोंडावर हक्काच्या मंडळींची नाराजी नको म्हणून नगरसेवकांनी हस्तक्षेप सुरू केला आणि कारवाईला अडथळे निर्माण झाले. कारवाई होताच पुन्हा टपऱ्या पडू लागल्या. विरोधकांच्या टपऱ्या उचलण्यास सांगून स्वत:च्या समर्थकांना ‘अभय’ देण्यासाठी राजकीय दबाव येऊ लागला. त्यामुळे टपऱ्यांची कारवाई करण्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे चित्र पुढे आले आहे.
मोकळी जागा दिसताच टपऱ्या पडू लागल्याचे चित्र शहराच्या अनेक भागात दिसू लागले. त्याची गंभीर दखल घेऊन आयुक्त राजीव जाधव यांनी अनधिकृत टपऱ्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली. त्यानुसार, एक ते ३० मे दरम्यान अनधिकृत टपऱ्या काढण्याचे आदेश त्यांनी अ, ब, क, ड, ई आणि फ या सहाही क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले. वस्तुस्थिती लक्षात यावी म्हणून सर्वेक्षण झाले. त्याद्वारे आधीच्या टपऱ्या व नव्याने टाकलेल्या टपऱ्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले. साधारणपणे २५० ते ३०० टपऱ्या एका क्षेत्रीय कार्यालयात वाढल्याचे आढळून आले. शहरभरात दीड हजार टपऱ्या वाढल्याचे गृहीत धरून पालिकेने अतिक्रमण विरोधी मोहीम सुरू केली. जागोजागी नव्याने थाटण्यात आलेल्या टपऱ्या हटवण्यात येऊ लागल्या. कारवाई सुरू होताच नगरसेवकांचा हस्तक्षेप सुरू झाला. ही टपरी काढू नका, तो आपल्या जवळचा आहे, तिथे हात लावू नका, असा दबाव अधिकाऱ्यांवर येऊ लागला. समर्थकांच्या टपऱ्यांना अभय देतानाच विरोधी काम केलेल्या किंवा विरोधकांच्या जवळ असणाऱ्यांच्या टपऱ्या उचलण्यासाठी दबाव पडू लागला. काही ठिकाणी अधिकारी दबावाला बळीही पडले, तर काहींनी कोणाचीही बाजू घेतली नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळे चांगल्या हेतूने सुरू केलेल्या या कारवाईला एकतर्फी स्वरूप आले.
टपऱ्यांच्या आगारात कारवाई नाहीच
पिंपरीतील संततुकारामनगरमध्ये सर्वाधिक टपऱ्या आहेत. ठरावीक कालावधीनंतर टपऱ्यांच्या या आगारात नव्याने टपऱ्या पडतात. मात्र, राजकीय दबावामुळे कारवाई होत नाही. यापूर्वी, अनेकदा टपऱ्या काढण्याचा प्रयत्न झाला. तथापि, अधिकाऱ्यांना यश आले नाही.
