नव्याने कर्मचारी भरती नसल्याचा परिणाम
पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणामध्ये मागील नऊ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांची भरतीच झाली नसल्याने सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून अगदी महत्त्वाच्या पदांवर देखील कंत्राटी पद्धतीने काम करून घेतले जात आहे. प्राधिकरणाने पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले असले, तरी संपूर्ण प्राधिकरणाचा डोलारा १०२ अधिकारी आणि कर्मचारी सांभाळत आहेत. त्यात अधिकारी, लिपिक मिळून अवघे ३४ कर्मचारीच प्राधिकरणाच्या मूळ सेवेतील आहेत.
पिंपरी- चिंचवड शहरातील कामगारांना हक्काचा निवारा देण्यासाठी पिंपरी प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली होती. १९७२ ते २००८ पर्यंत प्राधिकरणाने आवश्यकतेनुसार कर्मचाऱ्यांची भरती केली. मात्र, २००८ पासून प्राधिकरणात एकाही कर्मचाऱ्याची भरती झाली नाही. विशेष म्हणजे पिंपरी प्राधिकरणाचे सेवा नियमच राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहेत. प्राधिकरण सध्या राज्य शासनाच्या सेवा नियमानुसार काम करते. मात्र, त्यानुसारही कर्मचारी भरती होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सेवा नियम जोपर्यंत मंजूर होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारच्या नागरी सेवानियमानुसार काम करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने १९८० मध्ये काढला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी प्राधिकरणाने केली नाही. त्यामुळे कर्मचारी भरती न झाल्याने अनेक महत्त्वाच्या जागांवर प्रतिनियुक्तीवरील किंवा कंत्राटी सेवानिवृत्त कर्मचारी काम करीत आहेत.
पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी असलेल्या प्राधिकरणाचा डोलारा फक्त १०२ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्यामध्ये २८ कर्मचारी, अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर काम करतात. तर ७४ कर्मचारी हे मूळ प्राधिकरणाचे आहेत. मूळ कर्मचाऱ्यांमध्ये ४० मजूर आहेत. १७ सेवानिवृत्त कर्मचारी महत्त्वाच्या जागांवर काम करत आहेत. प्राधिकरणाचे किचकट काम या सेवानिवृत्तांच्या खांद्यावर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनाइतकेच मानधन प्राधिकरणाकडून दिले जाते. पंतप्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ७ ते ८ हजार घरांचे काम भविष्यात हाती घेण्यात येणार असल्याने प्राधिकरणाची कर्मचाऱ्यांअभावी कसोटी लागणार आहे.
