पिंपरी पालिकेने लिंक रस्त्यावर उभारलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी (एसआरए) पर्यावरण विभागाची परवानगी घेतली नसल्याचे उघड झाल्यानंतर याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. तथापि, केंद्रीय पर्यावरण विभागाने त्याचे पालन न केल्याने मंगळवारी न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत एक महिन्यात अर्थात १३ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागाला दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या ‘जेएनयू’ अभियानाअंर्तगत पिंपरी पालिकेच्या वतीने चिंचवड येथील लिंक रस्त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सहा इमारती उभारण्यात येत आहेत, त्यातील पाच इमारतींचे काम पूर्ण झाले आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प भाजी मंडई व मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी आरक्षित असलेल्या जागेत उभारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकल्पातील गैरव्यवहार उघड करत नगरसेविका सीमा सावळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेताच या प्रकल्पाचे काम सुरू केले आणि बांधकाम परवानगी देताना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नियमावलींचा वापर केल्याचे सावळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तेव्हा पर्यावरण परवानगीबाबत महापालिका आणि केंद्रीय पर्यावरण विभागाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मंगळवारी सुनावणी झाली असता, अधिकार नसतानाही पालिकेने या प्रकल्पासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची नियमावली वापरल्याचे उघड झाले. प्रशासनाला वाटले म्हणून ही नियमावली वापरल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. याशिवाय, न्यायालयाने आदेश देऊनही पर्यावरणाच्या परवानगीविषयक प्रतिज्ञापत्र मंगळवारी सादर न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि १३ फेब्रुवारीपर्यंत ते सादर करण्याचे आदेश पर्यावरण विभागाला दिले.
