पिंपरी-चिंचवडचे महत्त्वाचे प्रश्न राज्य शासनाकडे ‘जैसे थे’

गेल्या अनेक वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड शहरातील महत्त्वाचे प्रश्न राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. आघाडी सरकारकडून न सुटलेले हे प्रश्न नवे सरकार मार्गी लावतील, असा विश्वास लोकप्रतिनिधी तसेच शहरातील नागरिकांना आहे. मात्र, खांदेपालट झाल्यानंतरही अपेक्षित कृती झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नांसाठी बैठक घेतली. मात्र, त्यानंतरही काही हालचाली होत नसल्याने हे प्रश्न ‘जैसे थे’आहेत.
शहरातील मोठय़ा संख्येने असलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे, शास्तीकर रद्द करणे, पूररेषा निश्चिती, झोपडपट्टी पुनर्वसन, घरकुल प्रकल्प, नदीसुधार योजना, विकास आराखडा, कचरा डेपो, रेडझोन, बफर झोन, मावळ बंदनळ योजना, भामा आसखेड व आंद्रा धरणातून मिळणारे नियोजित पाणी, कत्तलखाना व त्यासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी, नेहरू अभियानाचे अर्धवट राहिलेले प्रकल्प, ‘ब’ वर्ग महापालिका झाल्याने पिंपरीचा सुधारित आकृतीबंध आराखडा आदी विषयांचा
पाठपुरावा पिंपरी पालिकेकडून सुरू आहे. एलबीटी रद्द करण्यास पिंपरीतील कामगार संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या प्रश्नांसाठी यापूर्वी पुण्यात स्वतंत्र बैठका घेतल्या होत्या. तेव्हा शहरातील वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहिलेल्या प्रश्नांचे आयुक्त राजीव जाधव यांनी सादरीकरण केले होते. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वाचे म्हणणे ऐकून घेतले. मात्र, बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने तोंडाला पाने पुसल्याची भावना उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर, मुख्यमंत्री शनिवारी प्रथमच शहरात येत आहेत. बोपखेलच्या रस्त्यावरून झालेले रणकंदन हा अलीकडच्या काळातील महत्त्वाचा विषय आहे. या आंदोलनाच्या वेळी ग्रामस्थांना पोलिसांनी केलेल्या प्रचंड मारहाणीवरून संताप आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी गावात येऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला होता. आंदोलकांवर लावण्यात आलेले दंगलीचे गुन्हे मागे घ्यावेत, बोपखेल-दापोडीचा रस्ता खुला करावा, ही ग्रामस्थांची प्रमुख मागणी कायम आहे. मुख्यमंत्री शहरात येत असल्याने त्यांचे संरक्षण खात्याच्या प्रश्नांसह अन्य प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून सुरू आहे.