पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल राज्य सरकारने आगामी अधिवेशनात मांडावा आणि त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी केली.
पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न उग्र स्वरूप धारण करत आहे, तो सोडवण्याच्या बाबतीत राज्य शासन उदासीन आहे. भाजप-शिवसेनेने सत्तेवर येण्यापूर्वी हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन जनतेला दिले होते. तथापि, त्यांना विसर पडला आहे. सरकारने हा निर्णय घेऊन लाखो नागरिकांच्या डोक्यावर असलेली टांगती तलवार दूर करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या कुंटे समितीने अनधिकृत बांधकामांबाबतचा अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालावर आगामी अधिवेशनात चर्चा व्हावी आणि निर्णय व्हावा, अशी सामान्य जनतेची मागणी आहे. तथापि, शासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. युतीच्या नेत्यांनी भावनिक आवाहन करून मतदारांना फसवले आहे. निर्णय होत नसल्याने जनता हवालदिल झाली आहे. या अधिवेशनात या बाबतचा निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
