पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत ३१ मार्च २०१२ नंतर झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही परिस्थितीत नियमित करता येणार नाही आणि गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाचे आगामी काळात काय धोरण राहील, याचे स्पष्ट संकेत यानिमित्ताने मिळाले आहेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस प्रधान सचीव मनुकुमार श्रीवास्तव, श्रीकांत सिंग, देवाशीष चक्रवर्ती, महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी, आमदार लक्ष्मण जगताप, महापौर मोहिनी लांडे आदी उपस्थित होते. यावेळी नियोजित पर्यावरण विकास आराखडा, कचरा डेपो, आरक्षणे, पूररेषा, निळी व लाल रेषा, पिंपरी प्राधिकरण क्षेत्रातील प्रश्न आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
अनधिकृत बांधकामांविषयी शासनाने आपले धोरण पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, ३१ मार्च २०१२ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावीच लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०१२ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असला तरीही आरक्षणे, पूरक्षेत्र, ग्रीन झोन, निळी व लाल रेषेच्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे असल्यास ती नियमित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गुंठेवारी कायद्यास मुदतवाढ मिळाल्यास अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याऐवजी ती वाढतच जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. बीआरटी प्रीमियम व टीडीआर इंडेक्स देण्यासाठी प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
