समाविष्ट गावांच्या विकासनिधीची पळवापळव

पिंपरी महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात १८ वर्षांपूर्वी समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये संमिश्र स्वरूपाचा विकास झाला आहे. काही भागाचा थेट कायापालट झाल्याचे चित्र ठळकपणे समोर येते. तर, अजूनही काही गावे समस्यांच्या विळख्यात असल्याचे दिसते. एकीकडे लोकवस्ती वाढत असताना समाविष्ट गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे मात्र पूर्णपणे मार्गी लागली नाहीत. आरक्षणे विकसित झाली नाहीत, कारण जागा ताब्यात मिळाल्या नाहीत. आवश्यक तो निधी उपलब्ध झाला नाही, कारण इतरांनी निधी पळवला, असे या गावांचे ‘समान दुखणे’ आहे.

राज्य शासनाने ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीलगत असणारी १४ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. समाविष्ट गावे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या या  गावांमध्ये दापोडी, बोपखेल, दिघी, चऱ्होली, वडमुखवाडी, चोविसावाडी, डुडुळगाव, मोशी, चिखली, तळवडे, रूपीनगर, रावेत, पुनावळे, वाकडचा समावेश होतो. दापोडी पूर्वी पुणे पालिकेत होते. तर, अन्य गावे जिल्हा परिषदेतून महापालिकेत आली. या गावांचा विकास आराखडा तयार होण्यासाठी २००९ उजाडले. सद्य:स्थितीत या गावांमधील परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. विकासाचे कितीही दावे करण्यात येत असले, तरी या गावांमध्ये अनेक समस्या आजही घर करून राहिल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

२००२ च्या निवडणुकीत समाविष्ट गावांना लोकप्रतिनिधी मिळाले. तत्पूर्वी, काही वर्षे अधिकाऱ्यांच्या हातात कारभार होता. तेव्हा विकासकामे कमी अन् धंदे जास्त अशी अवस्था होती. ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यात थेट संगनमत असल्याने कामे कमी व देखावे फार झाले. लोकप्रतिनिधी मिळाल्यानंतर अंदाजपत्रकात तरतूद होऊन निधी उपलब्ध होऊ लागले. तरीही प्रत्यक्ष जागेवर कामे झालीच नाहीत. जेव्हा कामे सुरू झाली, तेव्हा संथपणे कारभार सुरू होता. पुढे, निधी अपुरा पडू लागला. समाविष्ट गावांमधील सदस्यांनी, विकासकामे रखडली आणि गावांना निधी उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा स्थायी समिती तसेच पालिका सभांमध्ये उपस्थित केला. समाविष्ट गावांवर अन्याय होत असल्याच्या कारणावरून अनेक आंदोलनेही झाली. हे करत असताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे असा भेद न करता सर्वपक्षीय सदस्य एकत्र आल्याचे तसे दुर्मीळ चित्र दिसून आले. पाणीपुरवठा हा कळीचा मुद्दा आहे. मात्र, समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याचे नियोजन नाही. विस्कळीत पाणीपुरवठय़ामुळे नागरिक हैराण आहेत. जागोजागी रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत. मात्र पूर्णत्वाला गेली नाहीत. देहू-आळंदीचा रस्ता रडतखडत का होईना पूर्ण होतो आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची मोठी कामे संथगतीने सुरू असल्याने रहदारीला अडथळा होत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. आता पालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना समाविष्ट गावांमधील विकासकामांचा मुद्दा हाच ऐरणीवर राहणार आहे.

कोणत्याही कामाला जाणीवपूर्वक उशीर होत नाही. काही वेळा तांत्रिक अडचणी असतात. नियमानुसार प्रक्रिया असते, त्याला वेळ लागू शकतो. विकासकामांसाठी जागा ताब्यात मिळत नाही, ही मोठी अडचण असते. समाविष्ट गावांमध्ये बहुतांश सुधारणा झालेल्या आहेत. काही कामे राहिली आहेत, ती लवकरच मार्गी लागतील, असा विश्वास आहे.

-अंबादास चव्हाण, शहर अभियंता, पिंपरी महापालिका

समाविष्ट गावांमधील विकासाची परिस्थिती सद्य:स्थितीत ५०-५० टक्के अशी म्हणता येईल. नागरी सुविधांची कामे बऱ्यापैकी झाली आहेत. मात्र, निधीअभावी बरीच कामे रखडली सुद्धा आहेत. समाविष्ट गावांना जाणीवपूर्वक निधी देण्यात आला नाही आणि जो दिला तो पळवण्यात आला, त्यात सत्ताधाऱ्यांना अधिकारी सामील झाले आहेत.

-दत्ता साने, नगरसेवक, चिखली