‘‘‘दिल्ली मेट्रो रेल कॉपरेरेशन’मार्फत ‘पुणे मेट्रो’ प्रकल्पाचा र्सवकष विकास आराखडा मी स्वत: केला होता. वादविवाद आणि चर्चेमध्ये पाच वर्षांचा अमूल्य काळ निघून गेला. आजही हा प्रकल्प आपण सुरू करू शकतो अशी स्थिती नाही,’’ असे वास्तव ‘मेट्रो’मॅन डॉ. ई. श्रीधरन यांनी गुरुवारी मांडले. प्रकल्प कार्यान्वित करण्यामध्ये जेवढा कालावधी जाईल तेवढा या प्रकल्पाचा खर्च वाढेल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘मुंबई मेट्रो’चा ११ किमी. अंतराचा पहिला टप्पा सहा वर्षे सुरूच आहे. ऑक्टोबपर्यंत पूर्ण होईल असे म्हटले जात असले तरी तशी शक्यता दिसत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकमान्य टिळक स्मारक ट्रस्टतर्फे डॉ. श्रीधरन यांना ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक यांच्या हस्ते लोकमान्य टिळक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राधा श्रीधरन, माजी आमदार उल्हास पवार, विष्णुपंत मेहेंदळे, रोहित टिळक, प्रणति टिळक आणि गीताली टिळक-मोने या प्रसंगी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
‘‘पायाभूत सुविधा प्रकल्प कसे हाताळावेत याचा धडा कोकण रेल्वे आणि दिल्ली मेट्रो या प्रकल्पांपासून घ्यावा,’’ अशी अपेक्षा व्यक्त करून डॉ. श्रीधरन म्हणाले,‘‘दिल्ली मेट्रो प्रकल्पातील ६५ किमी अंतराचा पहिला टप्पा १० हजार ५०० कोटी रुपयांमध्ये ७ वर्षे आणि ३ महिन्यांत पूर्ण झाला. १२४ किमी अंतराचा दुसरा टप्पा राष्ट्रकुल स्पर्धेपूर्वी साडेचार वर्षांत पूर्ण करण्यात आला. २३ लाख प्रवासी मेट्रोमधून प्रवास करीत असून त्यामुळे किमान एक लाख वाहने रस्त्यावर येत नाहीत. एक लाख टन पेट्रोलियम पदार्थाची आयात कमी झाली असून प्रदूषणामध्ये घट झाली आहे. प्रवाश्यांच्या जाण्या-येण्याच्या वेळामध्ये किमान एक तासाची बचत होत आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासामध्ये १८ लाख अतिरिक्त मनुष्यबळ उपयोगात येत आहे.’’
वेळेचा काटेकोरपणा, एकात्म, व्यावसायिक तत्परता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व ही चतु:सूत्री सांगून श्रीधरन म्हणाले,की दिल्ली मेट्रोमध्ये दररोज ३३० रेल्वे धावतात. जगामध्ये मेट्रोला तीन मिनिटे उशीर झाला तरी त्या वेळेवर आहेत असे मानले जाते. दिल्लीमध्ये हा कालावधी केवळ एक मिनिटाचा आहे. दिल्ली मेट्रो फायद्यामध्ये नसली तरी जपानकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड वेळेवर केली जात आहे. त्याचप्रमाणे भविष्यातील वाढीसाठी निधी उपलब्ध आहे. या यशस्वीतेमुळे मुंबई, हैद्राबाद, बेंगळूरु, चेन्नई, जयपूर, कोची अशा विविध शहरातील मेट्रोचा मार्ग खुला झाला. लोकांना कमीत कमी त्रास होईल आणि दिल्ली मेट्रो प्रकल्प स्वयंनिर्वाही असावा याची दक्षता घेण्यात आली आहे.
